Artharajniti ~ राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो सातासम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ।यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको धारणा । डा. श्रेष्ठ , ” अहिले अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमध्ये केही सकारात्मक बन्दै गएका छन्। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। बाह्य क्षेत्र पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि सुदृढ छ। रेमिटेन्स (विप्रेषण) आप्रवाह अझै बढ्दो क्रममा छ। आयात–निर्यातमा पनि पछिल्लो समय केही सुधार देखिएको छ। तर आर्थिक वृद्धि, लगानी र माग पक्षबाट हेर्दा अर्थतन्त्रले अझै गति लिन सकेको छैन। कर्जा प्रवाह शिथिल नै छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि कर्जा वृद्धि दर सात–आठ प्रतिशत मात्र छ। मुद्रास्फीति समायोजन गरी वास्तविक रूपमा हेर्दा चार प्रतिशत आसपासमा मात्र कर्जा प्रवाह भइरहेको देखिन्छ। यो भनेको अहिलेको आर्थिक वृद्धिको दर बराबर मात्र हो। मूल्य वृद्धि सहितको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (नोमिनल जिडिपी) का हिसाबले कर्जा प्रवाह कमै छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त छ। निक्षेप र कर्जा ब्याजदर कोभिडकालीन समयमा जस्तै निकै घटिसकेका छन्। बैंकहरूले एकआपसमा लिने सापटीको (अन्तरबैंक) ब्याजदर ३ प्रतिशत छ। बचत निक्षेपको ब्याज पनि ३ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जाको आधार दर घट्दै गएको छ। त्यसैले अब थप खुकुलो गर्दा यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।ब्याजदर बाहेक अन्य कारणले पनि कर्जाको माग घटबढ हुन्छ। ब्याजदर घटाएर मात्रै कर्जाको माग बढ्दैन, बढेको छैन। त्यसैले ब्याजदर घटाउने अवस्था अहिले नभएको देखिन्छ। मौद्रिक र वित्त नीति मात्र होइन, अर्थतन्त्रका समग्र संयन्त्रहरू — कानुन, पूर्वाधार, प्रशासनिक प्रक्रिया, संस्थागत संरचना र क्षमता — सुधार गर्न आवश्यक छ। इतिहासका कुरा भन्दा वर्तमानका समस्या समाधान गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र माग वृद्धि हुन्छ, लगानी आकर्षित हुन्छ र अर्थतन्त्र पुनः सशक्त बन्न सक्छ। ”
