Artharajniti ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । ६ वटा बुँदा समेटेर गरिएको उक्त समीक्षामा मुख्यतया दुई वटा विषय महत्त्वपूर्ण थिए । चार वटा बुँदा भने खासै अर्थपूर्ण थिएनन् । जसमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्ण र सन्तुलित राख्ने, ब्याजदर करिडोरलाई यथावत् राख्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राख्ने तथा ब्याजदर करिडोरको सीमालाई यथावत् राख्ने विषय छन् । त्यस्तै, नीतिले तीनवटा विनियमावली तथा कार्यविधि जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी “नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” जारी गर्ने तथा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन बमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी विषयलाई चार बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । बैंकरअनलराज भट्टराई यी विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नैपर्ने खालको नभएको बताउँछन् । ‘विनियमावली र कार्यविधि बनाउने कुरा ऐनमै भएको कुरा हो । त्यसैले नीतिमा राख्नुपर्ने थिएन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘ब्याजदर करिडोर र सीआरआर एसएलआर यथावत् राख्ने कुरा नलेखिएको भए पनि यो यथावत् नै भइराख्ने थियो । त्यसैले यसले ठूलो अर्थ राख्दैन ।’राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरेको दुई महत्त्वपूर्ण बुँदामध्ये पहिलो सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ भने अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) दैनिक ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । यी दुई बुँदा भने महत्त्वपूर्ण र बजारलाई प्रभाव पार्ने खालको रहेको उनको भनाइ छ ।
