Artharajniti ~ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गरेको छ । चैत १९ गते एक पत्र काट्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन गरेको हो । हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दातको रुपमा रहेको सरकारी पैसाको अधिकतम ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए । तर, २०८० चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम अर्थमन्त्रालयले सोमबार राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो । योसँगै अब बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । यसो हुँदा बैंकहरुसँग भएको हालको निक्षेपमा १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप घट्नेछ । हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग ५४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ भने सो मध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हारहारी स्थानीय तहको पैसा हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार हाल सरकारको डिपोजिट (स्थानीय तह, प्रदेश) को सबैगरी १ खर्ब ७८ अर्ब ६४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
