Artharajniti ~ एफपीओ र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रवार र शनिवार ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्य कोषमा दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजे सम्म रहेको छ । आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो ।तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए । महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनु पर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मङ्सिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौँ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका सङ्गठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा.महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरीत सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैङ्कहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अरबौँ राजस्व अर्थमन्त्री डा.महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ । अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निर्णय नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो । तर, अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौँ रकम जम्मा गरेका छन् । मङ्सिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । यसकारण कम्पनीहरूले मङ्सिर मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाइ सक्नुपर्ने छ । मङ्सिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ । ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन ।
