अर्थ राजनीति ~ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरूमा ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था अझै नरहेको बताएका छन् । मंगलबार संघले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य स्रोत केही मात्रामा रहे पनि अधिक तरलताको अवस्था भने नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् । एक साउनदेखि सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत अर्थात् करिब ९० अर्ब रकम केन्द्रीय बैंकमा तानेको उनले बताए । यस्तै, आगामी पुसमा ऋणपत्रलाई पुँजीकोषमा गणना गर्ने कि स्रोतमा भन्ने अवस्था रहेको पनि उनले सुनाए । एक खर्बभन्दा बढीको ऋणपत्रलाई पुँजीकोषमा गणना गर्नुपर्ने अवस्थामा तरलता सहज छ भन्न नसकिने उनको तर्क छ । सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिएमा तरलता केही सहज हुने उनले बताए । सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेप गणना गर्ने व्यवस्था एकै पटक पूर्ण रुपमा हट्दा समस्या हुने भन्दै उनले क्रमिक रुपमा घटाउँदै जानुपर्ने बैंकरको माग रहेको बताए । अध्यक्ष केसीले अहिले पनि कर्जाको माग नरहेको भन्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन हुँदा केही सहज हुने बताए ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो । ‘अहिले पनि कर्जाको माग देखिँदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा केही माग भए पनि पीपीए नहुँदा समस्या भएको छ । पीपीए तत्काल खोल्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘विश्व बजारमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढी छ । राष्ट्र बैंकको सीमाअनुसार पनि बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने छ ।’ कर्जाको जोखिम वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ र निष्क्रिय सम्पत्ति बढ्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरूको अहिले भएको प्रोभिजन नै उच्च छ । अब थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने देखिन्छ । अहिले बैंकहरूले गरेको प्रोभिजन पर्याप्त छ भन्ने बुझाइ हो,’ अध्यक्ष केसीले भने । अहिले मागमा संकुचन आउँदा नै कर्जाको माग नभएको उनले बताए । वित्त नीतिबाट नै सरकारले लगानी बढाएर निर्माण क्षेत्रको गतिविधि सुरु गराउनुपर्ने र त्यसले तल्लो तह र निर्माण क्षेत्रको चक्रमा रहेका अन्य व्यावसायिक गतिविधि पनि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यस्तै उनले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको हदबन्दी बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि लागु गर्न खोज्दा समस्या भएको बताए । भू–उपयोग नियमावली संशोधनपछि बैंकहरुले लिलाम नभएको धितो सकार्न मालपोत कार्यालयले जग्गाको हदबन्दी खोज्दा समस्या भएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
