अर्थ राजनीति ~ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखा परेको उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले गरेको फेडरल फन्ड रेटको वृद्धिका कारण विकासशील देशका मुद्रा अवमूल्यन हुन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ मा विश्व अर्थव्यवस्था सन् २०२२ मा ३.४ बाट सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशतमा रहने र २०२४ मा भने ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिकभन्दा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले सोहीअनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको बताए पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता घट्न सकेको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति बढ्न नदिने र नियन्त्रण गर्ने आशा आमनागरिकले राखेका थिए । नीतिबाट मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा सबैले गरेका थिए । तर, त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ऋण लिने कार्यक्रमले भोलिका दिन विकास निर्माणको कार्यले प्राथमिकता पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
यसले तलब खुवाउन नै समस्या पर्ने अवस्था देखाएको छ । मागमा आएको संकुचनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू वर्षमा पनि लगानी बढाउन सक्ने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको रकम भुक्तानीका लागि नै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले भोलिका दिन पनि विकास निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसक्ने देखाउँछ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको लामो समय भइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले ४३ प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा उद्योग चलिरहेको देखाएको छ ।
ब्याजदर घट्नुपर्नेमा अझै घट्न सकेको छैन । जसका कारण मागमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । उद्योग–व्यवसायमा नयाँ परियोजनामा लगानी आउने क्रम सुस्त रहेको छ । नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेतर्फ आशावादी हुने ठाउँ अहिलेको अवस्थाले देखाउँदैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा मनोरोगको लक्षण देखिन थालेको छ ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा स्वास्थ्यमा जस्तै अर्थव्यवस्थामा पनि असन्तुलन देखिन थालेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यले संवेदनशीलता देखाएको छैन । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को असार मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा मूल्यवृद्धिले लक्षित सीमा नाघेको देखाएको छ । सरकारले गत आवका लागि वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकोमा ७.७४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा यस्तो मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत थियो । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तु, आयातित वस्तु र इन्धनको मूल्यवृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको आकलन गरिएको छ ।
