अर्थ राजनीति ~ गत आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत ऋण विस्तारको लक्ष्य लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालि लक्ष्य अझै घटाउने भएको छ। उसले पूर्वघोषित नीति अनुसार नै निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य तर्जुमा गर्न लागेको हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बराबर पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण विस्तारको लक्ष्य तोक्ने भएको हो। चालु वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने प्रक्षेपण छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल ऋण लगानी ४८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ। अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुर्याउन थप ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यो भनेको ११ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो।राष्ट्र बैंकले आगामी साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ। राष्ट्र बैंकलाई पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद्ले धेरै उत्साहित भएर ऋणको लक्ष्य नराख्न भनेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक मञ्चबाटै १०/११ प्रतिशतको विस्तारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटिने भन्दै सस्तो दरको पुनर्कर्जालाई केही समय निरन्तरता दिन सुझाएका थिए। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि एउटा मापदण्ड बनाएर ऋण विस्तारको लक्ष्य राख्न सुरु गरेको थियो। गत वर्षको मौद्रिक नीतिको ७३ नम्बर बुँदामा ‘कर्जा तथा मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई जीडीपीको वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राख्ने’ उल्लेख थियो।
विगतमा राष्ट्र बैंकले २१ प्रतिशत लक्ष्य राख्दा २८ प्रतिशतसम्म ऋण विस्तार भएको थियो। बैंकिङ प्रणालीबाट गएको ऋणले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग नगरेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। २८ प्रतिशतसम्म ऋण विस्तार हुँदा पनि अर्थतन्त्रको आकार ४ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। राष्ट्र बैंकले अनियन्त्रित र असीमित हिसाबले ऋण विस्तार गर्न दिएकाले मुलुक १४ महिनासम्म निरन्तर शोधनान्तर घाटामा गएको थियो। त्यो घाटा पूर्तिका लागि कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा पुग्यो। राष्ट्र बैंकको कडाइले निर्माण, थोक तथा खुद्रालगायतका क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीका अनुसार, सरकारले राखेको मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिको जोड बराबर ऋण विस्तारको लक्ष्य हुन्छ। त्यसो हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा जाँदैन, जति जान्छ त्यो आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने क्षेत्रमा जान्छ। सरकारले चालु वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो दुईको जोड १२.५ प्रतिशत हुन्छ। राष्ट्र बैंकले ५६ अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई मौद्रिक नीति जारीलगत्तै प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ। मौद्रिक नीतिले यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने छ। थप ब्याज कटौतीलाई भने राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्ने छैन।
