अर्थ राजनीति ~ दुई महिनाअघिसम्म पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो खोलिदिन आग्रह गरिरहेका बैंकरहरुको अहिले बोली फेरिएको छ। पैसा भएर पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरुलाई अहिले पुँजी नबढाइ भएकै छैन। बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला, पुँजी वृद्धि नगर्ने हो भने २० मध्ये १० बैंक आगामी वर्ष केही नगरी हात बाँधेर बस्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार पुर्याउनु पर्ने प्राथमिक पुँजी (टायर वान क्यापिटल- यसभित्र चुक्ता पुँजी, सञ्चिति मुनाफा, सञ्चित तथा जगेडा पर्छ) को अहिले अभाव छ। राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार, टायर वान क्यापिटल कम्तिमा ८.५ प्रतिशत हुनै पर्छ र यो जसरी पनि पुरा गर्नै पर्छ। यदि कम भयो भने लाभांश बाँड्नै पाइँदैन। साथै नयाँ व्यापार बढाउन पनि पुँजी नभएपछि बैंक रोकिन्छन्। यस्तोमा बैंकहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दुई महिनाअघि सामूहिक रुपमै हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो खोलिदिन भनेका थिए। गभर्नरसँग प्राथमिक पुँजी बढाउने औजार अर्थात हकप्रद सेयरको बाटो खोलिदिन आग्रह गर्नेमा सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुन्दरप्रसाद कँडेल, एनआइसी एसियाका प्रमुख कार्यकारी रोशन न्यौपाने, माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी सन्तोष कोइराला, लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अजय शाह, सानिमा बैंकका निश्चल पाण्डेलगायत थिए।
बैंकरको भनाइ अहिले फेरिएको छ। बैंकरको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि पठाएको सुझावमा हकप्रद सेयरको विषय उल्लेख नै गरेन।‘हामीले हकप्रद सेयरभन्दा पनि पुँजीमा गणना हुने गरी ऋणपत्रको कुरा गरेका छौं,’ कोइरालाले भने। आखिर किन हकप्रद सेयरबाट ऋणपत्रमा पुगे त बैंकर? बैंकरले अहिले मागेको पुँजीमा गणना हुने ऋणपत्रको बाटो निक्कै घुमाउरो छ। बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले ‘हुन्छ नि त’ भन्यो भने पनि त्यो तत्काल लागू हुँदैन, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हकप्रद भने राष्ट्र बैंकले ‘हुन्छ’ भन्दा नै जारी गर्न सकिन्छ। बैंकहरु सिधा बाटो हकप्रद छाडेर लामो बाटो ऋणपत्रमा जानुको कारण गत बिहीबारको गभर्नरसँगको त्यो भेट बनेको छ। गत बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव लिने भनेर निजी क्षेत्रका संगठन, बैंकर्स, विज्ञ लगायतलाई बोलाएका थिए। मेरियट होटलमा भएको औपचारिक छलफल सकियो। त्यहाँ बैंकरले आफ्नो मोटामोटी माग राखेका थिए। अरु सबैलाई बिदाबारी गरेपछि गभर्नर अधिकारी बैंकरसँग छुट्टै बसे। त्यहाँ मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर मोटामोटी कुराकानी भयो। त्यही कुराकानीका आधारमा बैंकर्स संघले हकप्रदको एजेण्डा छाडेर ऋणपत्रमा केन्द्रित भएको हो।गभर्नरको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ पढेका बैंकरको भनाइ मान्ने हो भने गभर्नर अधिकारीको बिहीबार ‘सेयर’ गरेका कुरालाई निरन्तरता दिए भने अर्थ मन्त्रालयसँग यही विषयका कारण टसल पर्ने छ। ‘सरकार जहिले पनि आर्थिक वृद्धि र विस्तारको पक्षमा हुन्छ। गभर्नर त्यो गर्न नदिने भएपछि समस्या हुन्छ,’ ती बैंकरले विश्लेषण सुनाए, ‘गभर्नरको नीतिका कारण अबको दुई वर्ष बैंकहरु ऋण विस्तार होइन रिकभरीमै केन्द्रित हुने देखिन्छ।’ उनका अनुसार, गभर्नर अधिकारी मुद्रा कोषले सुझाएका विषयभन्दा पर गएर काम नगर्ने मनस्थितिमा छन्।