अर्थ राजनीति ~ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कम्पनीहरूबीच हुने मर्जर तथा उनीहरूले जारी गर्ने फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मा कर लिने व्यवस्था गरेपछि असन्तुष्ट बनेका बैंकरहरूले समाधान खोज्न छलफल सुरु गरेका छन् ।वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको मंगलबार बसेको नियमित बैठकमा सरकारको कर नीतिबारे कुन हिसाबले समाधान खोज्ने भनेर छलफल गरिएको हो । सरकारले संविधानविपरीत गएर भूतप्रभावी कर लगाएको भन्दै बैंकरमात्र होइन, इन्स्योरेन्स तथा अन्य कर्पोरेट क्षेत्र पनि असन्तुष्ट बनेको छ । यो नीतिबाट तत्काल प्रभावित हुने केही कम्पनीले न्यायका लागि अदालत जाने समेतको ‘मुड’ बनाएका बेला बैंकर्स संघले पनि यसबारे छलफल सुरू गरेको हो ।सरकारले मर्जर तथा एफपीओ प्रिमियममा कर लगाउँदा अर्बौं रुपैयाँ उठ्ने देखेर बजेटमा नयाँ कर प्रस्ताव गरेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी सरकारले भूतप्रभावी नीति ल्याउँदा धेरै कुरालाई असर गर्ने बताउँछन् । एनएमबि बैंकका सीईओसमेत रहेका केसीले मर्जर र एफपीओको प्रिमियममा कर लगाउन नमिल्नेबारे अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्ने बताए । उनले भने, “सबैको साझा विषयको रुपमा यो उभियो । अब सबै सँगै मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनेतर्फ लबिङ गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।”बैंकरहरूले सरकारलाई कर लगाउन नमिल्नेबारे बुझाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूले सकेसम्म यो विषय अदालतसम्म नपुगोस् भन्ने चाहना राखेका छन् । यद्यपि कसैगरी पनि सरकारले करका विषयलाई ‘करेक्सन’ गरेन भने अन्तिम विकल्प अदालत नै रहेको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए ।
संघका पदाधिकारी सदस्यसमेत रहेका एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङले संघले सरोकारवाला सबै क्षेत्रहरूसँग मिलेर सामूहिक रुपमा यो विषय टुंग्याउन सरकारसँग पहल गर्ने बताए । उनले भने, “सरकारको यस नीतिले बैंकमात्र हैन, अन्य धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ । ती सबै क्षेत्रका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।”संघले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर्स अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक संघ, बिमक संघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, (इप्पान) लगायतका संघसंस्थाहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको हो ।सरकारले आर्थिक विधेयकको २६ नम्बर बुँदामा ‘एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।यसमा कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।सरकारले गरेको यस व्यवस्थाप्रति बैंकमात्र हैन, अन्य कम्पनीहरूले पनि निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन् । सरकारको यस व्यवस्थाले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकसहित ६ वटा बैंक तथा ७ वटा अन्य कम्पनीहरूलाई बढी असर गर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई आय देखाएर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गइसकेका छन् । यी संस्थाहरू एकापसमा गाभिएर ७४ वटा संस्थामा बनेका छन् भने अझै केही मर्जरको प्रक्रियामा छन् ।यसबाहेक बीमा कम्पनी तथा जलविद्युत कम्पनीहरू समेत मर्जरमा गएका छन् । सरकारको यी नीतिले यसरी मर्जरमा गएका कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ । मर्जरमा गएकाहरूबाट कर उठाएमा सरकारले करबापत करिब २० अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ भने एफपीओ प्रिमियममा कर लगाउँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम सरकारी खातामा जानेछ ।बैंकर्स संघले मात्र हैन, बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य कम्पनीहरूले पनि कर विवाद छिटो टुंग्याउन जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई यसबारे बुझाउने तथा आवश्यक परे अदालतमा मुद्दा लड्नेसम्मको छलफल गरिरहेका छन् ।
