अर्थ राजनीति ~ धेरैलाई अपेक्षा थियो ‘बजेट पछि सेयर बजार बढ्छ’ । तर, त्यस्तो भएन पुँजी बजारमा समेत करको दर बढ्यो भन्ने हल्लाले आम लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदा अनपेक्षित रुपमा नेप्से परिसूचकमा अप्रत्याशित गिरावट आयो । त्यसपछि लगातारको गिरावट रोक्न ठूला सेयर लगानीकर्ता लागि परे भने अर्थमन्त्री देखी आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकले समेत ठूला लगानीकर्ता प्रति लक्षित गर्दै उनीहरूले नै बदमासी गरेको आरोप लगाई रहे ।बिहीबार मात्रै पनि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले केही मुट्ठीभर लगानीकर्ताले अनावश्यक ढङ्गले लाभ खोज्दा अरू ४६ लाख सेयर लगानीकर्ता मारमा परेको सार्वजनिक टिप्पणी गरे । उनले धितोपत्र बोर्डलाई त्यसरी बजारमा अनावश्यक हल्ला फिँजाएर चलखेल गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न निर्देशन नै दिए । तर, ठूला लगानीकर्ताहरू भने आम लगानीकर्ताको आशामा तुसारापात हुँदा समेत मौन छन् । सामाजिक सञ्जालमा पाद टिप्पणी बाहेक उनीहरूको कुनै ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । न त अर्थमन्त्रीलाई नै गुनासो सुनाउन सिंहदरबार पुगेको तस्बिर फेसबुकमा पोस्याएका छन् ।उता, राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणमा औपचारिक रुपमा नै लागि सकेको छ तर आफुलाई ४६ लाख सेयर लगानीकर्ताको ठेकदार ठान्ने लगानीकर्ता सङ्घ/सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले गभर्नर भेटेको समेत जानकारी आएको छैन । बरु, विभिन्न वाणिज्य बैङ्कहरूमा ३ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्थामा कतै शेयरमा पो त्यो पैसा जाने हो कि भन्ने चिन्तामा राष्ट्र बैङ्क देखिएको छ ।
बुधबार काठमाडौँको एक होटलमा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई बोलाएरै गभर्नरले भने भने, ‘घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्दा विशेष सतर्क हुनुहोस् ।’ यसले तुरुन्तै सेयर बजारमा कुनै उत्साह नजाग्ने निश्चित भएको छ भने कित्ताकाट खुल्यो अब जग्गा बिक्ला कि भनेर आशावादी बनेका लाखौँको आशा निराशामा परिणत भएको छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने सम्भावना निकै न्यून छ । नेपालमा तुरुन्तै कुनै नयाँ लगानी आउने सम्भावना पनि अब कम बनेको छ भने दुई दिन अघि मात्रै प्रकाशित एक रिपोर्टले पुरै युरोप औपचारिक रुपमा नै आर्थिक मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको देखाएको छ । यसले अब नेपाल जस्ता मुलुकमा प्रतक्ष्य लगानी त के उनीहरूले प्रवाह गर्ने ऋण वा अनुदानमा समेत उल्लेख्य कटौती हुने छ । त्यस बाहेक नेपालमा ठूलो मात्रामा विदेशी रकम भित्राएर अनेकौँ परियोजना मार्फत खर्च गर्ने गैर-सरकारी संस्थाहरूले पनि डलर भित्राउन सक्ने अवस्था रहँदैन । गाउँमा सिधै पैसा लाग्ने र होटलहरुको व्यापारमा राम्रै योगदान दिने त्यस्ता एनजिओले समेत रकम खर्च गर्न नसक्ने भएपछि गाउँमा पुग्ने पैसाको स्रोत नै सुक्ने देखिएको हो । त्यसै पनि सन् २००८ को आर्थिक मन्दी पछि पश्चिमा मुलुकहरूले गैर सरकारी संस्था मार्फत गर्ने खर्चमा ठूलो मात्राले कटौती गरेको अवस्था छ । अब त्यहाँ फेरी आर्थिक मन्दी सुरु भएपछि त्यो झन् घट्ने देखिएको हो ।समग्र अवस्थालाई हेर्दा अहिले नै घर जग्गा कारोबार वा सेयर बजारबारे बजारमा चल्ने अनेकौँ हल्ला र चर्चालाई हरेकले बस्तुपरक ढङ्गले विश्लेषण गरेर मात्रै कदम चाल्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
