अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा दिंदै आएको छुट सुविधा असार मसान्त २०८० सम्म एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरूले पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा रहेका लक्ष्मी र सनराइज बैंकलाई लक्षित गर्दै मर्जरमा पाउने सुविधा थप गरेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा २०७९ पुस मसान्तभित्र मर्जर सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्नेलाई मात्रै सुविधा दिने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सुरु गर्नेले विभिन्न ६ वटा सुविधा दिने बताएको छ । हिमालयन बैंकले सिभिललाई गाभेर एकीकृत कारोबार माघ लागेपछि मात्रै गरेकोले मर्जरमा पाउँदै आएको सुविधा हिमालयन बैंकले पाउने कि नपाउने भन्ने दुविधा थियो । अब हिमालयनसँगै मर्जर प्रक्रियामा रहेका सनराइज र लक्ष्मी बैंकले पनि सहुलियत पाउने भएका छन् ।‘वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट सुविधा तथा छुट प्रदान गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको कृषि ऊर्जा तथा एसएमई क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने, गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दुरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दुरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
