अर्थ राजनीति ~ पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने अराजक गतिविधि बढ्दै गएको समाचार दिनहुँजसो बाहिरिरहेका छन् । यस्ता घटनक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका क्रियाकलापलाई प्रभावित पारी देशको अर्थतन्त्रलाई थप संकुचनमा पुर्याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले हालै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्ति/समूहबाट कर्मचारीहरूमाथि भएको अभद्र व्यवहार, सांघातिक हमला एवं कार्यालयहरूमा तालाबन्दीप्रति घोर आपत्ति जानाएका छन । यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले समेत बैंकिङ क्षेत्रमाथिको लुटपाट र आक्रमण रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षामा ध्यान दिन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रस्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रका व्यापार/व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले समेत अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै सडकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विरुद्घ आक्रोश पोख्ने क्रम जारी राखेकामा गएको मंसिरमा तोकिएको निर्वाचनको कारण देखाई आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः तातेका व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरे । फागुनको अन्तिम साता उक्त आन्दोलन पुनः घोषणा गरियो । सडक संघर्षको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक परिसर अगाडिसमेत धर्ना दिने कार्य भयो । हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको वार्तापछि उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्परता देखाएको भनी उक्त आन्देलन फिर्ता लिने कार्य भएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । बैंकको निक्षेप संकलन नै महँगो भएपछि कर्जाको ब्याजदर मेत बढ्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ माघको प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर नै १०.७२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ व्यवसाय देशकै अर्थतन्त्रको एक अंश भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावको प्रभाव यसमा पनि पर्छ नै । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि संकट मडारिएको छ । कर्जाचक्र खलबलिँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्दो छ ।पत्रपत्रिकाका पाना दैनिकजसो भाका नाघेको कर्जा तिर्ने र धितो लिलामीका सूचनाहरूले भरिएको देख्न पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.३१ प्रतिशत रहेकोमा माघ मसान्तमा अइपुग्दा बढेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कातिर खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको गत असारमा २.५६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पुससम्ममा ४.६८ भएको छ । कालोसूचीमा समावेश हुनेहरूको नामावली पनि लम्बिँदो छ । कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार २०७८ सालभरिमा ९ हजार ५ सय ५० देखिएकोमा २०७९ को वैशाखदेखि चैत ८ सम्म मात्र २२ हजार १ सय ८१ जना थपिएको देखिन्छ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन भन्ने पाठ मजैले सिकाएकै हो । अझै पनि अलमल गर्ने हो उद्योग/व्यवसाय मात्र हैन, बैंकिङ क्षेत्रमै थप संकट मडारिन सक्छ ।
