अर्थ राजनीति ~ राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएकोलगायत कारण देखाएर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि क्रमशः खस्किँदै गएको देशको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट चाप छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने सरकार आफैँले बताइसकेको छ भने मूल्यवृद्धिको सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमा नाघेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ । चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही प्रयास सुरु गरेसँगै त्यसको परिणाम पनि केही हदसम्म देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधारको विषयलाई ‘जीवन मरणको लडाइँ’ का रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्री पौडेल भन्छन्- ” वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिना हुँदैछ । यद्यपि हामीले समस्या बुझ्यौँ र त्यसलाई समाधानको प्रयास गरेका छौँ । समस्या समाधानका लागि चालिएका प्रयासको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको छ । यो स्पष्ट कुरा हो । छोटो अवधिमा सकारात्मक अवस्था देखिएको छ । अर्थतन्त्र बिग्रन दिँदैनाैँ भन्ने विश्वास दिलाएका छौँ । सरकारले आफ्नो सोच इम्पोज गर्नेभन्दा पनि सम्बद्ध निकायसँग बसेर छलफल गर्ने त्यसको प्रभाव के हो र कसरी समाधान गर्ने हो भन्नेबारेमा तथ्य पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छौँ । सम्बद्ध पक्षको सुझाव लिएर परिपक्क निर्णय गर्न लागेका छौँ । देशको अवस्था सामान्य अवस्थामा राज्य वा सरकारका तर्फबाट जुन भूमिका हुन्थ्यो, नागरिकका तवरबाट हुन्थ्यो करदाता, व्यवसायीबाट हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था सामान्य छैन । यो अवस्थामा सबैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो बेला हामीले भनिरहेका छौँ कि समस्या हामीले देखेका र चिनेका छौँ । समाधानका लागि एकपछि अर्को गर्दै कदम चालिरहेका छौँ । समस्या चिन्नु पनि आधा समाधान हो । समस्या समाधानका लागि अग्रसर छौँ । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्छाैँ र लयमा फर्काउँछाैँ ।”
