अर्थ राजनीति ~ एउटै ऋणीले अर्बौं पैसा चलाउने र उसको व्यवसायमा थोरै पनि समस्या आउँदा समग्र प्रणाली नै जोखिममा पर्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमा घटाउने भएको छ। विद्यमान व्यवस्था अनुसार, एउटा ऋणीले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक पुँजी नाफाका कारण हरेक वर्ष बढिरहेको हुन्छ। यसबाहेक मर्जर तथा प्राप्तिका कारण प्राथमिक पुँजी झन् ह्वात्तै बढिरहेको छ। यस्तोमा ऋणीले एउटै संस्थाबाट पाउने ऋणको रकम निकै ठूलो हुन जान्छ। ‘तरलतामा थोरै उतारचढाव आउँदा व्यापार व्यवसायमा उतारचढाव देखिरहेका छौं। एउटै समूह र व्यक्तिमा ऋण केन्द्रित भएको पनि देखिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यसले जोखिम निम्त्याउँछ। त्यो जोखिम कम गर्न एकल ग्राहक कर्जा सीमा घटाउन जरुरी छ।’ ऋणको सीमा पुनरावलोकनका बारेमा चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि बोलेको छ। तर, निर्देशन भने जारी भएको छैन। निर्देशन जारी गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एउटै व्यक्ति तथा ग्राहकलाई बढी ऋण दिनु कत्तिको उचित हो भनेर बैंकरहरुलाई सोधेका थिए। उनले एक कार्यक्रममा ‘एकल ग्राहक कर्जा सीमा छ भन्दैमा धेरै ऋण दिनु हुँदैन’ भनेर सचेत पनि गराएका थिए। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७८ ले एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाहरुको सीमा निर्धारण गरेको छ। यसअनुसार एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहको समूहलाई कोष र गैरकोषमा आधारित सुविधासमेत गरी प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिन्छ। पूर्वाधार, जलविद्युत, केबलकारजस्ता क्षेत्रमा भने ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार अहिले ऋण दिने हो भने एउटै व्यक्तिले एउटा बैंकबाट मात्रै १२ अर्ब ४७ करोडदेखि २४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछ।‘बैंकहरुले आफ्नो जोखिम हेरेर ऋण कम दिनु उनीहरुको कुरा भयो, तर नीति नियमले यति ठूलो ऋण दिन सक्ने अधिकार बैंकहरुसँग छ,’ नियमन विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यसमा पुनरावलोकन हुन जरुरी छ। प्रणालीमा जोखिम पनि बढ्ने र एउटा सीमित वर्ग र समूहले मात्रै ऋण पाउने अवस्था हुन्छ।’ उनका अनुसार, यसबारेमा राष्ट्र बैंकमा छलफल सुरु भइसकेको छ। बीचमा चालु पुँजी कर्जाको लफडा आएपछि छलफल रोकिएको थियो। अब चाँडै यस बारेमा टुंगोमा पुग्ने उनले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न ‘लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क’ तयार पार्ने पनि घोषणा गरेको थियो। ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जाको सीमा घटाएर कतिमा झार्ने भन्ने निर्णय भने गर्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई एकल ग्राहक कर्जामा लचकता अपनाउने छ। व्यापारिक प्रयोजनका ऋणमा भने एकल ग्राहक कर्जा सीमा घटाइने छ। ‘उद्यमीले ऋणमा मात्र निर्भर भएर काम गर्नु भएन। स्वपुँजी पनि अलिकति बढि प्रयोग गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले एकल ग्राहक कर्जाको सीमा घटाउन जरुरी छ।’
