अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक महिनादेखि लागु भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेपछि उद्योगीहरू ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मार्गदर्शन खारेज र ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी/व्यवसायी यतिबेला भने ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएका हुन् । कात्तिकदेखि लागु भएको मार्गदर्शनलाई केन्द्रीय बैंकले २ महिनापछि हिजो बुधबार संशोधन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी लिएको ऋणलाई ‘सेटल’ गर्न २ वर्षको समय दिएको छ । अर्थात् सीमाभन्दा बढी ऋण लिएर जथाभावी लगानी गरेका उद्योगी/व्यवसायीले त्यसलाई सेटल गर्न २०८२ असार मसान्तसम्मको समय पाएका छन् ।तर, नयाँ सरकार गठन हुनुअघि सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पूर्वका उद्योगी भने संशोधनबाट बेखुस देखिएका छन् । उनीहरू चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज नै गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सडकमा उत्रिएका थिए । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै भद्र सहमति गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलको मागअनुसार पुस मसान्तसम्मको समय दिएर आन्दोलन रोक्ने निर्णयमा पुगेका व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएका हुन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण माग सम्बोधन नगरेको बताए । उनले कर्जाको सीमा व्यवस्थापनमा समय दिइनुबाहेक अन्य कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको बताए । ‘हामीले मार्गदर्शन नै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थियौं’, रिजालले भने, ‘तर, समय सीमामात्रै थपियो । यो पनि स्वागतयोग्य छ ।’तर, अन्य विषय भने सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । यही कारण, अर्थमन्त्री पौडेलको अनुरोधमा पुस मसान्तसम्म रोकिएको आन्दोलनबारे फेरि छलफल गर्ने रिजालले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि संशोधनले सीमाभन्दा बढी ऋणलाई ‘सेटल’ गराउन २ वर्षको समयसीमा दिनु सकारात्मक भएको बताए । तर, बैंकहरूले लिने कर्जा नवीकरणको शुल्क खारेज, चर्को ब्याजदर, कर्पोरेट निक्षेपमा पाइने उच्च ब्याजदर लगायतका माग सम्बोधन भएको छैन । कर्पोरेट निक्षेपमा पाइने उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको ब्याज समेत बढ्ने भएकाले यसलाई घटाउनु पर्ने घिमिरेको भनाइ छ । निक्षेपको ब्याज घट्दामात्रै कर्जाको ब्याज घट्ने भएकाले आफूहरूले यस्तो माग राखेको उनले बताए । यसैगरी, घिमिरेले उद्योगी र व्यवसायी छुट्याउने गरी नीति बनाउन राखेको मागसमेत सम्बोधन नभएको बताए ।
