अर्थ राजनीति ~ जनताको अत्याधिक भीड लाग्ने र बढी काम पर्ने सरकारी कार्यालय विचौलियाको घेराबन्दीमा रहने क्रम बढेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा विचौलियाबिना काम नै हुँदैन । विचौलियाले सरकारी अधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी सेवाग्राहीको काम फटाफट गराउने गरेका छन् । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले कुनै विशेष काम लिएर सरकारी कार्यालयमा आउँदा कार्यालयका कर्मचारीले ‘यो पुगेन र त्यो पुगेन’ भनेर फर्काउने गर्छन् तर, त्यही काम विचौलियाले गराउन जाँदा भने फटाफट गर्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।प्रशासविद्का अनुसार विशेषगरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, घरेलु कार्यालय, स्थानीय तह आदिमा काम गराउने क्रममा विचौलिया हाबी हुने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख तथा विभिन्न विभागीय प्रमुखका रूपमा रहेका कर्मचारीलाई विचौलियाले पहिला नै सेटिङ गर्ने गरेका छन् । पैसाको प्रलोभन देखाएर सेटिङमा नै सबै प्रकारका धन्दा हुने गरेको छ ।
सर्तकता केन्द्रका एक अधिकारीले अझै पनि जनताको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा जनताले विचौलियामार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् रहेको बताए । सर्तकता केन्द्रका अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मालपोत कार्यालय, यातायातकार्यालय, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तहमा सर्वसाधारण विचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य ‘सबै कार्यालयमा विचौलियाको वर्चस्व, पहँुच र एकाधिकार छ । कुनैमा कम र कुनैमा बढी मात्रै हो’ सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको अनुभवमा विचौलियाको प्रभाव कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री तथा उच्च व्यापारिक घरानियासम्ममा नै छ ।
