अर्थ राजनीति ~ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ ।निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ ।न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई पुनः उम्मेदवारी दिनु कानुनसम्मत नभएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतसमक्ष दिएको थियो ।पुनः उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सो जवाफ पठाएको थियो । चैत ८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम तय गरिएको छ । १३ गते उम्मेदवारमाथि उजुरी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ भने १४ गते निर्वाचन अधिकृतले त्यसबारेमा निर्णय दिनुपर्छ । बहालवाला कुनै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएमा र ऊविरुद्ध उजुरी परेमा उम्मेदवारी बदर हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा बहाल रहेको पदाधिकारी सो पदमा बहाल रहेरै उम्मेदवार हुँदा स्थानीय तहको स्रोत, साधन र पहुँचको उपयोग गर्न सक्ने र अन्य प्रतिस्पर्धीले सो सुविधा नपाउँदा उम्मेदवारलाई समान अवसर हुन्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था रहने आयोगले पत्रमा जिकिर गरेको छ ।निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार बनेको आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदकको मागदाबी प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य भएकोे आयोगको दाबी छ ।जनप्रतिनिधिले भने आफूहरूले पारिश्रमिक नभई सुविधा लिँदै आएको दाबी गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले चैत ३ गते जारी गरेको आचारसंहिताविरुद्ध चैत्र ६ गते अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३०६ (छ) अनुसार जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा पनि पारिश्रमिक नै हुने दाबी गरेको छ । सो धारामा पारिश्रमिक भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधासमेत सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।आयोगले प्रतिनिधिभा र प्रदेशसभा सदस्यले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न राजीनामा दिन नपर्ने व्यवस्था संविधानमै राखिएको तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताएको छ ।
