अर्थ राजनीति ~ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई २३बुँदे सुझाव दिएको छ । पछिल्लो ६ वर्षदेखि लगातार बैंकमा अधिक तरलता र तरलता अभावको समस्या देखिरहेका बेला सिविफिनले राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन सहितको २३बुँदे सुझाव दिएको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा १० वर्ष यता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका विचलनदेखि राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तनसम्मले तरलता अभावमा प्रमुख भूमिका रहेको कुरा समेटिउको अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले देखिएको समस्यालाई लिएर अरु कसैलाई दोष दिनुहुँदैन । अहिलेको तरलता अभावको समस्या आउनुमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्था नै दोषी छन् ।’राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाएपछि बैंकका लगानीयोग्य रकमको भार परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । जसमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी, बढ्दो आयातदर, अनियन्त्रित रेमिट्यान्स, पुँजीगत खर्चमा देखिएको उदासीनता, प्रक्रियामुखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार नहुनुजस्ता कुरालाई तरलता अभावको प्रमुख कारण मानेको छ । तरलतामा देखिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले समन्वयात्मक रूपमा नीति लिनुपर्ने, कर्जा वृद्धिको रणनीतिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, कोभिड-१९ का कारणले उठ्न बाँकी ऋणलाई तत्काललाई निष्क्रिय कर्जामा राख्न नहुने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर निर्धारण र शुल्क निर्धारण गर्ने काम बजारलाई छोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिका संयोजक रहेका उपेन्द्र पौडेलले भने अर्थतन्त्रको संरचना नै पहिलो समस्या भएको बताए । कार्यसिमिति सदस्य बीएन घर्ती मगरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी जाँदा समस्या आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कूल प्रवाह भएको कर्जामा ६० प्रतिशत कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । घरजग्गा शेयरबजार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक बन्नुले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
