महराको निवेदनमा उच्च अदालतले दियो ‘कैफियत प्रतिवेदन’ बुझाउन आदेश

RBB

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाएर ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो । आफूलाई कानून विपरित पुर्पक्ष थुनामा राखिएको दाबी गर्दै महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग छ । उक्त निवेदनको सुनुवाईपछि उच्च अदालतले आदेश गरेको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले आरोपितमाथि लागेको आरोप, त्यसक्रममा बुझिएको प्रमाण, अन्य आधार र कारण खुलाएर प्रतिवेदन पठाउँछ । उक्त प्रतिवेदन र अन्य मिसिलका आधारमा उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी भएको आदेश कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विवेचना गर्नेछ ।

महराविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास (जवरजस्ती करणी उद्योग)को अभियोग लागेको छ । प्रहरीको करिब १ महिनाको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध जवरजस्ती करणी उद्योग र पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको अभियोगमा अधिकत्तम ७ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको १८ कात्तिकको इजलाशले महरालाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि महराले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन् ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्