अर्थ राजनीति ~ अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट आवश्यक भए यथासिघ्र संसदबाट पास गर्नुपर्ने र आवश्यक नभए फिर्ता गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । आइतबार एक बहसमा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो एमसीसी कम्प्याक्टको विषय टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन् । सडकमा आएका वेतुकका बहसले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई विग्रानसक्ने बताउँदै विज्ञहरुले नेपालका लागि एमसीसी योजना आवश्यक रहेको खण्डमा पारित गर्नुपर्ने र नभएको अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् । विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आएको विशुद्ध योजनालाई राजनीतिक दल र केही प्रचारबाजी व्यक्तिहरुले आफ्नो फाइदाका लागि तोडमोड गरेर भ्रम छर्ने कामले अन्य अनुदानका लागि आउने सहयोगमा समेत असर पार्न सक्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ । एमसीसी सम्झौतामा सबै राजनीतिक दल कुनै न कुनै समयमा आवद्ध रहेको र एमसीसीको वास्तविक्ता सबै राजनीतिक दलहरुलाई थाहा भएको विज्ञहरुले बताए । आफू प्रष्ट भएको विषयमा मौन बसेर राजनीतिक दलहरुले एमसीसीलाई चुनावी फाइदाको अस्त्र बनाउन नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ । ऋण लिँदा कुनै पनि नीति नियमको विषयमा बहस तथा छलफल नचलाउने तर फ्रिमा आएका विकासका योजनाहरुमा अर्थहीन र अध्ययनहीन केही झुण्डले सडकमा ल्याएको बहसलाई आधार मानेर सम्झौतालाई रोक्न नहुने पनि विज्ञहरुले बताए । चर्चा कामाउने उद्देश्यले समेत केही व्यक्तिले एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरेको विज्ञरुको बुझाइ छ । एमसीसी योजना पाँच वर्षमा जसरी पनि सक्नुपर्ने योजना रहेकाले यसले देश विकासमा ठूलो मद्दत पुर्याउन सक्ने विज्ञहरुले बहसमा राखेका थिए ।
