अर्थ राजनीति ~ फ्रान्स सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत जिल बुरवाओले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवसँगको भेटमा यो विषयलाई महत्व दिन आग्रह गरेका छन् ।‘नेपालले चाहेमा केबलकार क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा फ्रान्स तत्काल सहयोग गर्न तयार छ,’ राजदूत बुरवाओले भनेका छन् । उनले मन्त्री यादवसँग नेपाल र फ्रान्स दुबै पहाडी देश भएको र फ्रान्सको केबलकार क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएकाले सहयोग गर्न चाहेको बताएका छन् । नेपालमा आउने प्रायः फ्रान्सेली राजदूतले यातायातमन्त्रीसँगको भेटमा यही कुरा दोहोर्याउँछन् । कारण हो, उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबलकार सञ्चालन गन फ्रान्स सरकारले आफ्नो खर्चमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन । फ्रान्सले काठमाडौंका ४ वटा रुटमा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ । त्यसका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याएर काम गर्न फ्रान्सको ताकेता गर्दै आएको छ । २०७४ मा भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा व्यवसायिक रुपमा यात्रु बाहक केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको थियो । १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो । प्रतिवेदनमा कालिमाटीबाट बसन्तपुर–रत्नपार्क–डिल्लीबजार–भन्डारखाल–चाबहिल हुँदै बौद्धनाथ पुग्न पहिलो केबलकार रुट प्रस्ताव गरिएको छ । यो ७ किलोमिटरको रुटमा ७ वटा स्टेसन राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई तत्कालै पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यो प्रतिवेदनमा एउटा स्टेसनबाट केबलकार चढेर जुन ठाउँमा ओर्लिए पनि ४० रुपैयाँ भाडा लिँदा हुने उल्लेख छ ।
सडकमा सवारी चाप घटाउन केबलकारको प्रयोग महत्वपूर्ण र वैज्ञानिक हुने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । फ्रान्स सरकारको सहयोगमा फान्सेली कम्पनीहरु एमडीपी, पोमा र स्याष्ट्रासहित पञ्चकन्या समूह र कालिका कन्सट्रक्सनले पाँच वर्ष लगाएर तयार गरेका हुन् । फ्रान्सेली कम्पनीहरु केबलकार निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका मामिलामा अनुभवी हुन् । पोमा ८० वटा देशमा ८ हजार केबलकार जडान गरिसकेको कम्पनी हो । केबलकार निर्माणका लागि स्टेशनहरु बनाउन सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यो आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसअघिका नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत इर्भ कार्मोनाले २०७५ जेठमा बुधबार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । फ्रान्स सरकारले तीन करोड ४० लाख खर्चिएर तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको छ । सरकारले विगतमै मोट्रो रेलसँगै केबलकार सञ्चालनबारे पनि सरकारी स्तरमा छलफल थालेको थियो । काठमाडौंमा मुस्किल बनेको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई हेर्दा यो सबैभन्दा वैज्ञानिक विकल्प हुने मन्त्रालयका अधिकारी पनि बताउँछन् ।
