अर्थ राजनीति ~ गत बिहीबार अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्माले सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई डाकेर भने, ‘पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्ने गरी काम गर्नुस्, पुसपछि खर्च हुन नसकेको बजेट अन्यत्र दिइन्छ । विकासे मन्त्रालय, आयोजना र विभागका अधिकारीहरु भने प्रष्ट छन्– अर्थमन्त्रीको यो निर्देशन विगतको जस्तै पुरा हुनेवाला छैन । जसरी हुन्छ सम्भव तुल्याउने हो भने असारे विकासको शैलीमा काम गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार समान्य अवस्थाका वर्षमा पुस महिनामा १६ देखि १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च हुन्छ । असारमा चाहिँ यस्तो खर्च १ खर्ब नाघेको इतिहास छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)मा औसतमा करिब ७ प्रतिशतमा पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । यो वर्षका लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ ।महालेखाको नियन्त्रकको दैनिक बजेटरी प्रणालीअनुसार सोमबारसम्म सरकारले २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो खर्च समग्र पुँजीगत बजेटको ६.६२ प्रतिशत मात्र हो । अब अर्थमन्त्री शर्माले भनेअनुसार ३० प्रतिशत गराउने हो भने पुस सकिँदा १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भइसक्नुपर्छ । जसका लागि एक महिनामा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउने हो भने मन्त्रालयहरुले अब दैनिक ५ अर्ब २८ करोडका दरले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच महिनामा २८ अर्ब बजेट खर्चिएको सरकारले एक महिनामा १ खर्ब खर्च गर्नसक्ने आकलन गर्नु हालको अवस्थामा सम्भाव्य होइन । विगतको तथ्य/तथ्यांक केलाउँदा यसको जवाफ पाउन गाह्रो छैन । २०७४ पुसमा १६ अर्ब ४५ करोड र २०७५ को पुसमा १६ अर्ब ४१ करोड खर्च भएको देखिन्छ । मेडिकल सामाग्री खरिद गर्नु परेका कारण २०७६ पुसमा पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ९९ करोड पुगेको थियो । तर, २०७७ को पुसमा यस्तो खर्च १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको थियो । असार महिनाको पुँजीगत खर्चको दर हेर्दा भने अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनलाई ‘कार्यान्वयन अयोग्य’ लाग्दैन । २०७४ को असारमा १ खर्ब ८ करोड ४१ लाख, २०७५ को असारमा ९० अर्ब ९ करोड, २०७६ को असारमा ६५ अर्ब ७१ करोड र २०७७ असारमा ८५ अर्ब २१ करोड खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
