अर्थ राजनीति ~ नयाँ ऋण लगानीका लागि मात्र होइन, आधा दर्जन बैंकसँग राष्ट्र बैंकले तोकेको अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्नेसमेत पैसा अभाव हुन थालेको छ। आफ्नो निक्षेप अर्कोले खोसिदिने र निक्षेपको नयाँ स्रोत पनि भेट्टिन छाडेकाले बैंकहरुसँग कुल निक्षेपको ३ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्ने समेत पैसा पुग्न छाडेको हो। तरलता अभावसँग जुधिरहेका बैंकहरुलाई ब्याज नआउने सीआरआर कायम गर्न राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याज असुलेर सापटी उपलब्ध गराइरहेको छ। चालु आर्थिक बर्ष लागेदेखि नै तरलता संकट ब्यहोरिरहेका बैंकहरुले एक सातादेखि निक्कै अप्ठेरो समय भोगिरहनु परेको छ। ‘ऋण दिन होस् या सीआरआर कायम गर्न, राष्ट्र बैंककै आडमा पर्नु परेको छ’ एक बैंकरले भने, ‘स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बाट सम्पूर्ण गर्जो टार्ने काम भइरहेको छ।’ एकातिर सरकारले खर्च नगर्ने र अर्कोतिर भएको निक्षेप विदेशबाट सामान आयात गर्न प्रयोग हुँदा तरलता अभाव चुलिएको बैंकरको बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि शोधनान्तर घाटा उच्च दरले बढ्नुले निक्षेपको स्रोत सुकेको देखाउने बताउँछन्। अभावलाई टालटुल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आइतबार २१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ एसएलएफ चलाएका छन्। बैंकहरुले तरलता अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। यसले नयाँ निक्षेपमा खासै सुधार हुन सकेको छैन। बरु आयातका लागि ऋण बिस्तार हुँदा तरलता संकट झन्झन् बढिरहेको छ। ‘कात्तिकमा पनि अझ ब्याज बढ्ने देखिन्छ’ सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले भने, ‘हामीले कुनै न कुनै उपाय गरेनौं भने भएकै निक्षेप जोगाउन बैंकहरुले ब्याज दर बढाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहने छन्।’ तरलता संकट परेपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंकहरुलाई सात दिनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। यसमा बैंकहरुले ६७ अर्ब रुपैयाँको दाबी गरेका थिए। आइतबार अन्तर बैंक ब्याज दर ४.९८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। अन्तर बैंकमा सापटी नपाएपछि बैंकहरु राष्ट्र बैंकको सरणमा पुगेका हुन्। शर्माका अनुसार, अहिले बैंकबीच तरलताका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। आफूभन्दा कम ब्याज हुने बैंकबाट खोस्न थालिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गरेपछि तरलता संकट सुरु भएको हो।
