अर्थ राजनीति ~ दलबीचको विवादले बजेट होलिडेको अवस्थामा पुग्दा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना र प्रहरीले तलब नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। अझ दसैंको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो विवादले भत्ता वितरण समेत अन्योलमा परेको छ। खर्च गर्न नपाउने भएपछि पेन्सन निकासा समेत हुँदैन्। सरकारले दसैंको केही दिन अघिनै तलब र एक महिनाको अतिरिक्त भत्ता कर्मचारीलाई दिने गर्थ्यो। योसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा रोजगारी गुमाउने पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दसैं अघिनै वितरण गर्ने योजना पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। दसैं नजिकिँदै जाँदा कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता तथा अत्यावश्यक खर्च समेत राज्य गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा रकम फ्रीज हुने र बजारमा तरलताको अभाव हुनेछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारको भदौ २९ गतेसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब प्राप्ति गरिसकेको छ। तर खर्च भने ७४ अर्ब ६२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। जसअनुसार १ खर्ब २ अर्बभन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीमा छ। बुधबार राति १२ बजेबाट रोकिने खर्च असोज ४ गतेसम्म रोकिने छ। यो बीचमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ। असोज २ गते शनिबार परेको छ भने ३ गते संविधान दिवस परेकाले सार्वजनिक बिदा छ। ४ गतेका लागि संसद बैठक बोलाइएको छ। अर्थमन्त्रालयको स्रोत अनुसार २ दिन खर्च नहुने र असोज ४ गते बजेट पास हुने विश्वास सरकारको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘बुधबार राति १२ बजेदेखि सरकारलाई १ रुपैंया खर्च गर्ने पनि कानुनी आधार छैन, भैपरी आउने खर्चका लागि आकस्मिक स्रोतको प्रयोग गर्ने भनिए पनि यसका लागि पनि संसदबाट अनुमति लिनु पर्नेछ।’ विनियोजन ऐन प्रतिनिधिसभामा संशोधनका लागि पेश गरिएको छ। संसदको प्रक्रिया सकेर बहुमतबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। संसदमा कुनै अवरोध नभए असोज ४ गते प्रतिनिधिसभा र ५ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सक्छ। संसदको आधा प्रक्रिया सकिइसकेको हुनाले संसदबाट छिट्टै पास हुने सरकारको विश्वास छ। विनियोजन ऐन विचाराधीन रहे सरकारले पेश्की ऐन ल्याउन सक्नेछ। यसलाई पनि दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ। यसको प्रक्रिया भने छोटो हुनेछ। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै एमालेले सदनमा लगातार अवरोध गरिरहेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सरकारका लागि प्रतिपक्षको अवरोधकै कारण सहज देखिएको छैन। सरकारले खर्च गर्ने कानुनी आधार गुमाएपनि राजस्व संकलन, गैरकर संकलन, अनुदान, शोधभर्ना लगायत शीर्षकमा रकम संकलन गर्न सक्नेछ। भदौ २५ गते आर्थिक ऐन संसदमा पेश भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक ऐनमा भन्सार महसुल अन्तःशुल्क दरमा समेत परिवर्तन गरेको छ। खर्च रोकिए पनि सरकारलाई कर संकलन गर्न कुनै पनि रोकावट छैन। सामयिक कर ऐन २०१२ अनुसार कर असुली गर्न सकिने छ।
सरकारले बुधबार राती १२ बजेदेखि खर्च गर्ने कानुनी आधार गुमाएको छ। अध्यादेश बजेट ६० दिनभित्र संसदका दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। अन्यथा त्यसको साटो अघि सारेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउनैपर्नेमा सरकारले ढिला गर्दा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएको हो। चरम राजनीतिक विवादबीच नयाँ सरकारले खर्च गर्ने अधिकार गुमाएको हो। ‘अध्यादेशबाट आएको बजेट पारित गर्ने वा प्रतिस्थापन विधेयक छिटो छिटो पारित गराउन ध्यान दिनुपर्ने थियो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘६० दिन त्यतिकै बित्यो। न बजेट पारित हुन सक्यो न त प्रतिस्थापन विधेयक नै समयमा अघि बढाइयो। पैसा भए पनि खर्च गर्न नपाउने सरकारको अवस्था आयो।’ सरकारले बुधबार रातीबाट अर्को कानुनी व्यवस्था नभएसम्म खर्चको कानुनी अधिकार गुमाएको उनले बताए। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई परिमार्जनसहित पारित गराउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरिसकेका छन्। तर सदनको बैठक स्थगित छ। केही दिन राज्यको खर्च रोकेर भए पनि शर्माले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास गर्न लिएको निर्णयले सरकारको आर्थिक कारोबार नै ठप्प भयो।
