अर्थ राजनीति ~ बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको चर्चा सुरु हुने बित्तिकै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले भनेका थिए,’ चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ तर, एकसाता नबित्दै तरलता अभावको चरम संकटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन् । सो संकट टार्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २० अर्बको रिपो समेत अपुग हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार बिहीबार एक साताको लागि जारी गरेको रिपोका लागि ६४ अर्ब भन्दा बढीको माग सहित आवेदन पर्यो । ट्रेजरी बिलको धितोमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने रिपोका लागि बैंकहरुले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरी बोल कबोल गरेपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कस्तो गम्भीर तरलता संकट झेलिरहेका रहेछन् भन्ने समेत स्पष्ट भएको छ । त्यसो त केही बैंकहरुले त मात्र एक रातको लागि समेत अलग्गै रिपो उठाएका छन् । स्रोतका अनुसार सिद्धार्थ बैंक र नबिल बैंकले यस्तो रिपो उठाएका हुन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुसँग स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिनुको विकल्प रहँदैन । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका भुवन दाहाल, ‘हामीसँग विकल्प छ । राष्ट्र बैंकमा जाने र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटी लिने। पाँच प्रतिशतको ब्याजदर त्यति महँगो पनि होइन ।’ हुन पनि रिपोमा बोल कबोल गरेर नै पनि लगभग पाँच प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेपछि बैंकहरुले किन स्थायी तरलता सुविधा नलिने भन्ने उनीहरूको बुझाई रहेको देखिएको छ । यस्तो निष्कर्ष किन पनि निकालिन्छ भने ५ प्रतिशत ब्याजमा जुनसुकै बेला स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपलब्ध हुन्छ । यो बैंकहरुले मागेको बेला ऋणपत्र धितो जति छ त्यसको ९० प्रतिशतसम्म रकम पाउँछन् । एक साताअघि बैंकहरुमा तरलता अभाव देखिँदै छ भन्ने चर्चा सुरु हुँदा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई पत्याएको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले त्यसै बेला ‘यो बैंकहरुले चलाएको हल्ला मात्रै हो भन्ने राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट छ’ भन्दै प्रणालीमा समस्या नरहेको जनाएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले साउन अन्तिम साता पठाएको पत्रका कारण कुनै पनि मन्त्रालयले खर्च नगर्ने हुँदा तुरुन्तै बजारमा तरलता अभाव हुने अनुमान भने आफूहरूले समेत लगाएको उनको भनाई थियो । अहिले त्यो स्थिति देखा परिसक्यो । त्यसो त बैंकर्स एसोसिएसन अध्यक्ष दाहालले कर्जा प्रवाह गर्न आफूहरूसँग पर्याप्त तरलता रहेको बताएको एक साता मात्र हुँदै छ । उनले एक खर्ब ८० अर्बको हाराहारीमा तरलता रहेको जनाएका थिए । सिडी रेसियो कायम गर्न मात्र पैसा नपुगेको हुनाले तरलता अभावका कारण ठुलो संकट नदेखिने त्यस बेलाको ठम्याई थियो । सरकारले राजश्व संकलन गरेर खर्च नगर्दा अहिले सरकारी कोषमा ठुलो रकम जम्मा भएको छ । जसका कारण हालको स्थिति सिर्जना भएको हो । साउन महिनामा मात्रै एक खर्ब ५ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको सरकारले १० अर्बको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्यो । त्यो क्रम अहिले भदौ मध्य बितिसक्दा पनि कायमै छ । जबसम्म सरकारले प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेश जारी गरेर खर्चको बाटो खोल्दैन तबसम्म बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहिरहने देखिन्छ । तर, बैंकहरु भने अझै पनि राष्ट्र बैंक मार्फत स्थायी तरलता सुविधा लिएर कारोबारलाई सहज पार्ने प्रयत्नमा नै लागिरहेका छन् ।
