अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार मार्जिन प्रकृतिको (सेयर धितो) कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउनका लागि एक वर्षको समय दिएको छ । मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले सेयर धितोमा एक ग्राहकले एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरेको छ । तर, निर्देशन जारी हुनुअघि सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी भएकोमा त्यस्तो कर्जालाई भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सीमित व्यक्तिहरूले बैंकबाट सेयर धितोमा अत्यधिक कर्जा लिएर पुनः बजारमै लगानी गर्दा जोखिम बढ्दै गएको निश्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले यसलाई कडाइ गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था उल्लेख भएसँगै लगानीकर्ताहरूले यसलाई फिर्ता गर्न अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई दबाब दिएका थिए ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले पुँजी कर्जा र निक्षेप (सिसिडी) अनुपातको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा–निक्षेप (सिडी) अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल तोकिएभन्दा बढी सिडी अनुपात भएका बैंकहरूलाई समायोजनका लागि २०७९ असारसम्मको समयसमेत दिएको छ । बैंकहरूले सिडी अनुपात हिसाब गर्दा पुँजी कोष र ऋणपत्र बाहेकका एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंकहरूले ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रूपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नुपर्ने र यसअघि जारी भएका ऋणपत्रहरू समेत २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेपको रूपमा समेत गणना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन गर्दै कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्नुका साथै कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा समेत दिएको छ ।
