अर्थ राजनीति ~ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप बलियो र भरपर्दो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ सार्वजनिक गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने क्रम चलिरहेका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिइसकेका छन् भने अन्यले पनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका छन् । तर, यसरी ठूला बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति गर्ने काम सहज भने छैन, अर्थात् अहिलेसम्मको अभ्यासले सहज नभएको देखाएको छ । हुन सक्छ, साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिनु त्यति चुनौती छैन । तर, ठूलाको हकमा चुनौती नै चुनौतीहरू देखिएका छन् । एकआपसमा गाभिनु वा प्राप्तिमा जानु फलामको चिउरा चपाएबराबरको काम भएको महसुस गर्न सकिन्छ । एक त वाणिज्य बैंकहरूमा लगानीकर्ताको संख्या नै निकै ठूलो हुन्छ । चाहे त्यो संस्थापक लगानीकर्ताको संख्या होस् वा सर्वसाधारणबाट भएको लगानी । जब बैंकहरूबीच गाभ्ने-गाभिने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, त्यसपछि लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न नै निकै चुनौती देखिन्छ ।अर्को कुरा, वाणिज्य बैंकहरूका धेरै शाखा छन् । शाखा धेरै भएपछि त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या पनि अवश्य धेरै हुने नै भयो । दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकहरू एकआपसमा गाभिएपछि ती कर्मचारीहरूको संख्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अर्को ठूलो चुनौती हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा सबैभन्दा समस्या हुने गरेको पछिल्ला केही मर्जर हेर्दा बुझिन्छ । साथै आफ्नो आर्थिक कारोबारको तथ्यांक संकलन गर्नका लागि हरेक बैंकले फरक–फरक खालका प्रविधिहरू प्रयोग गरेका हुन्छन् । दुई बैंक एक भइसकेपछि कुन प्रविधिमा काम गर्ने भन्ने पनि ठूलो चुनौती हो । किनकि एक बैंकको कर्मचारी आफूले नचलाएको प्रविधिसँग घुलमिल हुन पनि केही समय लाग्छ नै । अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिएपछि त्यसको नाम के राख्ने भनेर निर्णय गर्न पनि निकै कठिन हुन्छ । किनकि कुनै पनि संस्थाले आफ्नो संस्था नाम बनाउन निकै मेहनत गरेको हुन्छ । उसलाई आफ्नो नाम नछुटोस् भन्ने चाहना हुन्छ । यसले पनि मर्जरमा ठूलो चुनौती निम्त्याउने गर्छ । य
साथै सम्पत्ति मिलानमा समेत समस्या देखिने गरेको छ । दुवै संस्थाको डीडीए गराएर सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने तथा स्वाप रेसियो मिलाउनसमेत निकै कठिन हुने रहेछ । डीडीए गरेर मर्जरमा वा प्राप्ति गरेका केही बैंकमा पछि समस्या आयो, त्यो पनि मर्जरमा जान चाहनेका लागि पाठ नै भएको देखिएको छ । त्यति गरिसकेपछि प्रणाली विस्तार तथा शाखाहरू खोल्नमा पनि समस्या हुने रहेछ । जस्तो कि दुवै बैंकका शाखाहरू एकै ठाउँमा रहेछन् भने कसलाई निरन्तरता दिने र बाँकी रहेको शाखालाई के गर्ने भन्ने पनि ठूलो चुनौतीको विषय रहेछ । यसरी ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा एकीकृत कारोबारसम्म पुग्दा निकै नै कठिन हुने रहेछ । तर, त्यसरी बैंकहरूलाई आपसमा मर्ज गराउँदा बैंकहरूको संख्या घट्न गई थोरै संख्यामा मात्र बैंकहरू कायम रहने र नियमनकारी निकायलाई अनुगमन र नियमन गर्न सहज हुनेबाहेक मर्जरबाट अन्य कुनै फाइदा नपुग्ने कुराहरूसमेत उठ्न थालेका छन् । तर, मर्जरका फाइदै नभएका होइनन् । पुँजीको आधार बलियो बनाउँदा पक्कै पनि यसले फाइदा गर्छ नै । हाल कोभिडको समयमा पनि बलियो आधार भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू त्यति प्रभावित भएनन् । अहिलेको परिस्थितिअनुसार, उचित र कानुनसम्मत तरिकाले सञ्चालन भएर राम्रो नाफा आर्जन गर्दागर्दै आफ्नो पुँजीको आधार आफैं बढाउँदै जाने कि मर्जरमा गएर बलियो बन्ने । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैंले सोच्ने कुरा पनि हो । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिलेको संख्याले नियमनमा खासै असर गरेको जस्तो लाग्दैन । बरु उल्टै राज्यका लागि केही योगदान गरेको जस्तो देखिन्छ । अहिले बैंकहरूले ठूलो संख्यामा करिब ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् ।
हुन त मर्ज गर्ने कुरामा संसद्ले बनाएको कानुन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा बैंकहरू एकअर्कामा गाभ्ने, गाभिनेसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको कानुन हेर्दा कर्मचारीको सवालमा, सरसम्पत्ति मूल्यांकन र कर्मचारी समायोजनका सवालमा निकै होसियारी अपनाएको देखिन्छ । कर्मचारीहरूलाई मर्का नपरोस् भन्ने किसिमले कानुनहरू बनाइएका छन् । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि झिनामसिना कुरामा किन अड्किने भन्दै कमजोर पक्ष ठगिँदै जाने र बलियो पक्ष अझ हावी हुँदै जाने परम्पराको विकास हुने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरूले बताइरहेका छन् । त्यसरी हेर्दाहेर्दै पनि मर्जरको कुरा कतिसम्म जायज छ, त्यसको मुल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ । एक त मर्ज गराउँदा र नगराउँदा राज्यलाई केके फाइदा र के के बेफाइदा हुन्छन् भन्ने कुराको बृहत् विश्लेषण आवश्यक छ । त्यति भइसकेपछि कस्ता बैंकहरू मर्जरमा जानैपर्ने र कस्ता बैंकहरूलाई जान आवश्यक नरहेको भनेर केलाउनु पर्ने देखिन्छ । सबैलाई मर्जर गर भन्ने होइन । मर्ज आवश्यक पर्नेलाई गराउने । आफैँ बजारमा टिक्न सक्छन्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई एउटा वर्गमा राखेर उनीहरूलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
यसो गर्न सकियो भने मर्जर गर्न आवश्यक रहेका संस्थाहरू पनि पहिचानमा आउँछन् । त्यसपछि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्जर गराउन सकिन्छ ।
