काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लफडा सुरु भएको छ । पार्टीका २ अध्यक्ष केपी ओली र ओली प्रचण्डले गुट-उपगुटहरुका लागि भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि अन्य पक्षरु रुष्ट बनेका छन् । उक्त कुरा (नेकपा) नेता भीम रावलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति जनाएको असन्तुष्टिले नै छताछुल्ल पारिदिएको छ ।
मन्त्री हेरफेर सामान्य कार्य भए पनि अपनाइएको प्रक्रिया र मन्त्रीका लागि चयन गरिएका व्यक्तिले नेकपाका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता सोचनीय र गम्भीर बनेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा एकपछि अर्को स्टाटस नै लेखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा विभिन्न चार वटा बुँँदा लेख्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनले पार्टीविरुद्ध लाग्दै हिड्ने, संविधानलाई नै नमान्ने तथा धन र बलका माध्यमबाट सांसद बनेकाहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलाई कानुनमन्त्री बनाइएको प्रति असहमति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र नेकपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?’
उनले यी चार बुँदामा आफ्नो असहमति प्रकट गरेका छन्–
१, संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ?
२, नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र क।पा।को उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?
३, विगतमा क पा विरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ?
४, संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ?
नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज रहेका रावलले सरकारका नराम्रा कामको खुलेर विरोध गर्ने गरेका छन् ।
