अर्थ राजनीति ~ आफूलाई सर्वशक्तिमान र चक्रवर्ती भएको आत्मरतिमा रमाइरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावादी उडानलाई एकै दिन विभिन्न कोणबाट धक्का लागेको छ । २७ जेठ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशहरूले नेपालको राजनीतिको दिशा परिवर्तन हुने सम्भावनाहरू देखाएको छ ।पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले २८ फागुन २०७७ र त्यसयता गरेका सबै निर्णयहरूको वैधता समाप्त भएको छ । दक्षिणपन्थी गठबन्धन बलियो बनाई सत्तामा टिकिरहने हतियारको रूपमा प्रयेाग गरिएको देशघाती नागरिकता अध्यादेश खारेज भएको छ । पार्टीबाट निष्कासन गरिएका कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको पदस्थापना भएको छ । यी निर्णयहरूले केपी ओलीको उद्दण्ड सत्तामा लगाम लागेको छ । उहाँमाथि गम्भीर नैतिक तथा राजनीतिक संकट सन्निकट रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै पनि आफ्ना झूट कर्महरूमाथि पर्दा हाल्न सयौं झूटहरूको सहारा लिइरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एक ठाउँमा आफ्नो माखेसाङ्लो चुँडियो भने सबै सञ्जालहरू ध्वस्त हुन्छन् भन्ने जानकारी नभएको होइन । तर राज्यसत्ताको दुरुपयोगले यसलाई बचाइराख्न सक्छु भन्ने उहाँको आत्मविश्वास यसपटक भत्किएको छ । सत्ता हात्तीमा चढिरहने सपनाको तासमहल आँधीको चपेटामा पर्न लागेको देखिन्छ । सत्ताधारी पार्टीभित्रको अस्थिरताले समग्र देशलाई प्रभावित गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । त्यसैले अबको राजनीतिको दिशा केही अलग हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सेटिङ शास्त्रमा पारङ्गत प्रधानमन्त्रीको फर्मूला न्यायालयभित्रको संघर्षमा यस पटक असफल भयो । त्यसैले अहिले न्यायिक विवेकले जितेको छ र निर्देशित प्रवृत्तिले पराजय भोगेको छ । यो संयोगको लागि अदालत पनि धन्यवादको पात्र छ ।
संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘शासनको सुविधा र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नको लागि ल्याइएको छद्म विधायन’को संज्ञा दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न, संसदले संविधान अनुरूप कानून बनाएर मात्र अगाडि बढ्न भनेको छ । यो पदावलीले प्रधानमन्त्रीका दुष्ट सपनाहरूलाई अत्यन्त प्रष्टसँग चित्रित मात्र गरेको छैन यदि प्रधानमन्त्रीको मनस्थल र चेतनामा कहीं कतै लज्जाबोधको भाव अंकुरित हुने ठाउँ बाँकी छ भने उहाँलाई दुनियाँको अगाडि मुख देखाउन नसक्ने बनाइदिएको छ । अर्को अन्तरिम आदेशले केपी ओली र उहाँका समर्थकहरूले २८ फागुन २०७७ मा गठन गरेको तथाकथित दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता प्रदान गरेन । आदेशमा प्रष्टसँग लेखिएको छ- दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ । अर्थात्, यो आदेशले केपी ओलीले गर्नुभएका कामहरूमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको कार्बाहीलाई मात्र अवैधानिक भनेन, उहाँले महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको, पदीय संरचना तयार गरेको, विधान संशोधन गरेको, नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको जस्ता सबै कार्यहरूलाई बदर गरेको छ । अब उहाँले गरेका निर्णयहरू, पार्टीभित्रका मनोनयन र पार्टी कमिटीहरू सबै अवैध बनेका छन् यो आदेशले उहाँले पार्टी एकताको लागि गरेको छलछामपूर्ण वक्तव्यलाई पनि प्रयोजनविहीन बनाइदिएको छ ।
२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले स्वतः २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थाको पुनर्जीवित हुनु अनिवार्य थियो । पुनर्जीवित पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्नका लागि यो नै एक मात्र प्रथम पाइला थियो । त्यसो नगरेर केपी ओलीले अवैधानिक र ज्यादतीपूर्ण काम नै गर्नुभएको हो । तर राज्यशक्ति र पदको चरम दुरुपयोग गर्दै ओलीले पार्टीलाई कब्जा गरेर आफ्नो पोल्टामा राख्ने, आफूलाई मन नपरेकाहरूलाई पार्टी पद, जिम्मेवारी र सदस्यताबाट खारेज गर्ने धृष्टता गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका लागि अब विकल्पहरू साँघुरिंदै गएका छन् । देशको मनोविज्ञानले पनि अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन अनुमति प्रदान गरिरहेको छैन । राजनीतिमा मौलाउँदै गइरहेको गिरोहवाद र षड्यन्त्र सञ्जालसँग देशको नागरिकहरूले मात्र होइन न्याय प्रणालीले पनि निरन्तर जुधिरहनुपर्दछ भन्ने न्यायालयले हेक्का राखेको छ भने देश चाँडै नै संवैधानिक तथा राजनीतिक अराजकताबाट मुक्त हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
