अर्थ राजनीति ~ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधानमाथि घात गरेको बताएका छन् । संसद् भंग गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेकका अरू कुनै म्यान्डेट नपाउने उनको तर्क छ । उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ भनी कुनै धारासमेत उल्लेख नहुनुले नै यो कार्य असंवैधानिक भएको प्रस्ट हुने तर्क गरे । भोलि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनी विज्ञप्ति निकालियो भने के गर्ने उनको प्रश्न छ ।’केपी ओलीलाई नेपालको महाराजाधिराज घोषित गरिएको छ भनी भोलि राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति निस्किन सक्ने प्रचुर खतरा देखियो,’ उनको टिप्पणी छ, ‘नेपालको संविधानलाई अब पूर्ण रूपमा मृत्यु शय्यामा पुर्याइएको छ ।’उनले ८ असारमा सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुनः गैरसंवैधानिक ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बताए । ओलीको पछिल्लो कदमले सरकार पूर्ण रूपमा संवैधानिक अनुशासनको घेराभन्दा बहिर गइसकेको प्रस्ट भएको उनको टिप्पणी छ ।’यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालत पनि छ भन्ने कुराको कुनै पनि हेक्का यो सरकारले राखेको देखिँदैन । अब यो सरकार पूर्णरूपमा अधिनायकबादको बाटोमा हिँडिसकेको छ,’ उनको भनाइ छ ।
