काठमाडौं । सरकारले मानवअधिकारका विषयमा फेरि हस्तक्षेप गर्नेगरी कार्ययोजना ल्याउन लागेको छ । मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमार्फत् आयोगको अधिकार कटौतीको प्रयास गरेको सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा फेरि त्यस्तै रवैया देखाएको हो ।
मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामा सरकारले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई समावेश गरेपछि सरोकारवालाहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मा तीन तहका सरकारले आफैं लिनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदा तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ल्याएको मस्यौदामा संघमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा ३४ सदस्यीय संघीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति बनाउने भनिएको छ । उक्त संयन्त्रमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र विभिन्न संवैधानिक आयोगका सचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्तालाई सदस्य राखिएको छ ।
प्रदेशमा भने प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय र स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश संयन्त्रमा मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख, अध्यक्षले तोकेका नागरिक समाजका एकजना र मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।
पालिकास्तरीय संयन्त्रमा भने सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्यका रहनेछन् । जिल्लामा भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ ।
यसअघि ल्याइएको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा अधिकार कटौती गर्दै आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत राख्न खोजेपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
