काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजनालाई वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाई गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
संघीय सरकारले २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसँग उक्त निर्णय गर्नुको कारण माग गर्नुका साथै दुबै पक्षलाई आउँदो आइतबार छलफलमा बोलाएको छ ।
