अर्थ राजनीति ~ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहहरूसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १०० स्थानीय तह र आयोगबीच बिहीबार सम्झौता भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसैलाई काखा र पाखा नगरेर वास्तविक भूमिहीनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने मन्त्रीले बताए ।
