अर्थ राजनीति ~ नेपाल–भारत सम्बन्धमा कालापानी क्षेत्रको विवाद यस्तो गाँठो हो, जसलाई नफुकाई भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सौहार्द बन्न सक्दैन । यो सीमा विवाद त्यतिवेला मात्र साम्य हुन्छ, जतिवेला दुवै देशका सरकार उपलब्ध तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर खुला छलफलका लागि वार्तामा बस्न राजी हुन्छन् । यस्तो छलफलका लागि नेपालले पहलकदमी लिनुपर्ने उपयुक्त वेला आएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने अनेक प्रमाण छन्, अब सरकारले ती प्रमाण का साथ पेस हुनु जरुरि छ । बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीचको सुगौली सन्धिले महाकाली (काली) नदीलाई सिमाना मानेर दुई देशलाई छुट्याएको छ । विवादको चुरो भने महाकाली नदीको मुहान कहाँ पर्छ भन्नेमा हो । कुनै खास भूभागलाई दुई देशले आफ्नो भूभाग भन्दै आ–आफ्नो नक्सामा सामेल गरेका घटना इतिहासमा विरलै हुन सक्छन् । भारतले पहिले नै ३३ हजार ५०० हेक्टर जमिन हडपी सकेको छ र ६ हजार २०० हेक्टर जमिनलाई हाल विवादित भूमि भनी गुगल अर्थमा पनि उल्लेख गरेको छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा यसअघि नै सामेल गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत ती भूभाग समेटेको नयाँ नक्सालाई अनुमोदन गरि सार्बजानिक गरेको छ । दुवै देशले नक्सासहित ती भूभागलाई आ–आफ्नो भनेर दावी गरिरहने अवस्था कहिलेसम्म होला ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
सरकारले नयाँ नक्सा सार्बजानिक गरेसँगै प्रश्न उठ्यो– नक्सा त सच्याइयो तर यतिलेमात्र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता होला ? अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने दिशामा नेपाल एक कदम अगाडी बढेको मान्न सकिन्छ ।
मुलुकको पस्चिमि सीमा क्षेत्रमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक माथी बषौं देखि भारतिय पक्षले धावा बाेल्दै आइरहेको छ । अहिले आएर नेपालको भु-भाग लिपुलेक क्षेत्रमा जसरी सडक खनिएको छ यसले भारतिय बिस्तारवादको; कुनियत छताछुल्ल भएको छ । हाम्राे मातृभुमि माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र सिमा अतिक्रमण कदापि हामी नेपालीका लागि सह्य हुन सक्दैन । नेपाल ले सधै भारतलाई एउटा असल मित्र राष्ट्रको रुपमा हेर्दै आएको छ । तर भारतिय पक्षले भने नेपालको स्वाभिमानी ब्यबहारको फाइदा उठाउन उध्दृत भईरहेको देखिन्छ । अब भारतले यो कुरा बुझ्न आबाश्यकछकि नेपालीहरु त्यति कम्जाेर छैनन जति उसले सोची रहेको छ । पटक् पटक् नेपालको भुभाग माथी आक्रमण हुन्छ भने नेपालीहरु प्रतिराेधमा उत्रिनुक बाहेक अन्य विकल्प हुन्न। राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानका लागि सम्पुर्ण राजनितिक दल, बिज्ञ जानकार, कुटनीतिक नियोग लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु राष्ट्रिय एकता कायम गरि नेपालि भुमी फिर्ता गर्नका निमित्त ठोस कार्यक्रम को तर्जुमा गरेर लागीपर्नु पर्ने अहिलेको मुख्य आबाश्यकता हाे । अलिकचाहि नेपाल सरकारको लापर्बाहिको कारण पनि भारतिय पक्षले हेपाहा प्रबृति देखाएको हुनसक्छ । जसका कारण नेपाल छिमेकि राष्ट्रहरुको दृष्टिमा कम्जाेर साबित हुँदै आएको छ । त्यहि कम्जाेरीको फाईदा उठाउदै नेपालको भुमिमा भारतले बारम्बार अतिक्रमण गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । बर्तमान सरकारले नक्सा त सार्बजानिक गर्यो तर भुमि फिर्तागर्नका निमित्त के कस्ता कदम चाल्छ त्यो हेर्न बाँकी छ, बर्तमान सरकारको परिक्षाको घडी बल्ल सुरु भएको छ । याे भन्दा अगडि भारतले नेपालको भुमिलाई आफ्नो भुभागमा पारेर नक्सा जारी गर्दा याे सरकारले श-शक्तरुपमा प्रतिराेध गर्न नसकेको कुरा त तपाईं हामी सबैलाई सर्ब बिधितै छ । चिठि लेखेर ध्यानाकार्षण गर्दैमा र नक्सा सार्बजानिक गर्दैमा समस्याको समाधान निस्कदैन भन्ने कुरा बर्तमान सरकारले हेक्का राख्नु आबस्यक छ । अघिल्लो बर्ष भारत सरकारले नक्सा सार्बजानिक गरेकै दिन देखि नेपाल सरकारले भारतिय सरकारलाई अतिक्रमणमा परेको नेपाली भुमीलाई फिर्ता ल्याउनको लागि श-शक्तरुपमा निरंन्तर दबाब दिदै आएको भए अहिले भारतले नेपालको भुमी खनेर मानसराेबर सम्मको बाटाे उद्घाटन गर्ने सायद हिम्मद गर्ने थिएन होला । भारतले अघिल्लो बर्ष नक्सा सार्बजानिक गरे देखिनै यस बिषयमा भारतिय पक्ष संग आफ्नो देशको समस्याको बारेमा खुलेर डाईलग गर्ने हिम्मत नराखेकै कारण नेपाली भुमी र नेपालीहरुको राष्ट्रिय अष्मिता लुटिरहेको र नेपालीहरुको अष्मिता माथि नै कुठाराघात भै राखेको अबस्था छ । याे सम्बेदनशिल घडिमा सामुहिक प्रतिराेध गर्नका लागि राष्ट्रिय एकताको खाचाे देखिएको छ । जसको वाताबरण सिर्जना गर्ने दाइत्व भनेको सरकारको हाे ।
हाम्रा अग्रज, पिता पुर्खाहरु वीर गोर्खालिका रुपमा हाम्राे पहिचान बनाएको कुरा अहिले ‘एका देशको कथा जस्ताे’ भएको छ । त्याे बेला ‘बिर गाेर्खाली भनेपछी सबैतिर नै थर्कमान’ हुन्थ्यो । हामीले याे पहिचानलाई निरन्तरता दिन नसकेको कुरा अहिले हाम्राे देशको घट्नाक्रमले देखाएको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सरकारलाई सबै राजनितिक दलहरु सहयाेग गर्न तयार रहेका छन । लिपुलेकको बिबाद नेपाल र भारत मात्रै नभएर चिन संग पनि संम्बन्धित छ । त्यस कारण सरकारले त्रिपक्षिय वार्ता संवाद र कुटनीतिक पहल गर्न आबाश्यक छ । अहिले चरमउत्कर्समा बिबादित बनेको लिपुलेक २०७२ सालमा नै तत्कालिन प्रधानमन्त्रि सुशील कोईरालाले नेपालको तर्फबाट प्रस्ट धारणा राख्दै लिपुलेक नेपालको भूभाग रहेको र त्यसमा अन्य मुलुकको दाबि मान्य नहुने बिषयलाई अहिले आएर ओझेलमा पार्न खोजे जस्ताे देखिन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्रि कोईरालाको राष्ट्रभक्ति कदमको पछिल्ला दिनमा नेतृत्व गर्ने सरकारले फलाेअप नगरेकै कारण भारतले हेपाहा प्रबृतिलाई अझै बढवा दिईरहेको छ । त्यस कारणले गर्दा नै सीमा क्षेत्रमा पटक पटक आक्रमण गरि रहेको छ । स्मरण रहाेस कि लिपुलेक र सुशील कोईरालालाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । अब अहिलेको सरकारले याे सिमा बिबदलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने खालको रणनिति तर्जुमा गरेर आबाश्यक कदम चाल्नु जरुरि छ । त्यसकारणले गर्दा पनि तत्कालिन कोइराला सरकारले उजागर गरेको बिषय बस्तुलाइ आधार मानेर भारत र चिनसंग बर्तमान सरकारले हटेर हाेईन डटेर पारदर्सि ढंगले बार्ता संवाद गरेर याे समस्याको समाधान निकाल्नु पर्छ ।
भारतसँग वार्ता गर्नुपूर्व हामी अध्यावधिक भएर, आँखामा आँखा जुधाएर बुँदा/बुँदामा छलफल गर्न सक्नुपर्छ । धेरै हद सम्म हामि पछाडी पर्ने भनेको हामि अध्यावधिक नभएर, दस्ताबेजको पर्याप्त अध्ययन नगरेर, भूगोलसम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान पनि नभएर र प्राविधिक ज्ञानको कमी भएर हो । अब उप्रान्त अरू देशसँग प्राकृतिक स्रोत, नदीजन्य स्रोत, सीमा, भूमि, औधोगिक उत्सर्जनजस्ता विषयमा सम्झौता, समझदारी गर्दा तथ्य र गहन अध्ययनसहित प्रस्तुत भएमा हामी सफलता हासिल हुनेछ ।
नेपालले अविलम्ब दुवै देशबीच सरकार प्रमुख स्तरमा बैठक गरेर सन् १८१६ को सन्धिमा बनेको अनुसूची नक्सादेखि हालसम्मको उपलब्ध नक्साहरू, ऐतिहासिक दस्ताबेज, अनसूची, भूपग्रहबाट लिइएको तस्बिर ब्रिटिस भारतले तयार गरेको नक्सा, हवाई तस्बिर, नदी र यसका शाखा नदीहरूको नक्सा तथा भारत र नेपालको संयुक्त टोलीले बनाएको नक्सासहितको आधारमा टुंग्याउनु पर्छ । फेस टु फेस बार्तामा बसेपछि धेरै समस्याको समाधान भएको इतिहासमा पाईन्छ । भारतको विरोध गरेर समय खेर फाल्नु भन्दा जति सक्दो छिटो बार्ताको पहल गरि समस्याको समाधानका निमित्त बाताबरण सिर्जना गर्नु राम्रो हुन्छ ।
नेपाल सरकारले जारि गरेको नक्शा अमान्य हुने जनाएको भारत सरकारलाइ अब नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसहित कृतिम बिस्तार त भारतले नेपाली भुमिसहित नक्सा जारि गर्दा गरेको हो, नेपालले त आफ्नो भुमि समेटेर नक्सा सार्बजानिक गरेको मात्र हो । हामि नेपाली यस कुरामा शत प्रतिशत बिस्वस्त छौकि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो ।
बर्तमान सरकार र कतिपय मन्त्रि मण्डलका सदस्यहरु सीमाजस्तो गम्भीर बिषयमा हल्काफूल्का रुपमा प्रस्तुत हुने काम भैरहेको छ । काठमान्डौबाट नक्सा जारी गर्दैमा आफ्नो हुने भए किन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र; सुघौलि सन्धि पस्चात गुमाइएको सम्पूर्ण भूभाग समेटेर नक्सा प्रकासित गरे भई हाल्यो नि ! तर नक्सा; कागजी नक्सा मात्र हैन, हाम्रा पुर्खाले रगत पसिना बगाई आर्जित गरेको हाम्रो जमिन हो । अब प्रश्न यो छ कि, के अब भारतले त्यहाँ बाट सेना हटाउछ त ? उसले खनेको बाटोमा हाम्रो अनुमति बिना गाडी गुढाउन छोड्छ त ? मुख्य सवाल यो हो, तसर्थ जबसम्म नेपालले आफ्नो भुमि ब्यबहारिक रुपमा उपभोग गर्न पाउदैन तब सम्म नेपाल सरकारको कदम रोकिनु हुदैन ׀
