काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जगगा व्यक्तिको नाममा गर्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुबाट भएका गैह्रकाननूनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने प्रस्तावमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रपरिषदबाट निर्णय भएको पाइएको छ ।
सर्वोच्चको विशेष इजलासले १८ असोज २०५३ मा फैसला र अख्तियार ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरु आफ्नो क्षेत्रकिारभित्र नपर्ने भन्दै उसले भनेको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजीहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’
तर मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थन गर्न र ललिता निवास जग प्रकरणमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जेजे गर्नुपर्नेछ, त्यो गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अख्तियारले पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्वमन्त्री संजय साहसहित १७ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने ठहर गरेको छ ।
जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा चारमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ भने ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल जोगिएका छन् ।
अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यीमध्ये ६० जना सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी छन् भने ५० जग्गाधनी एवं मोही भनिएकाहरु छन्, जसलाई बिगोसहित सजायँको मागदाबी गरिएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थप ६५ जनालाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र’ प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
तर, बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र नेतापुत्र पौडेललाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएको छैन । जग्गा किनेवापत प्रतिवादीको सूचीमा परेका ६५ जनामा नपरेपछि रेग्मी र पौडेल दुबैले फुर्सद पाएका छन् ।
