काठमाडौँ । झन्डै चार महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुख पदमा आइतबार अग्निप्रसाद सापकोटा चुनिएपछि संसद्लाई आफ्नो‘बिजनेस’ अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । सापकोटाको चयनसँगै सत्तारूढ दलभित्र विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको कम्प्याक्ट (सम्झौता) को एजेन्डा प्रतिनिधिसभामा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारले भने एमसीसीसँग जोडिएका आशंका निवारण गर्ने उद्देश्यसहित संसद्मा‘संकल्प प्रस्ताव’ ल्याउने विकल्पतर्फ छलफल थालेको छ । यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सन्दर्भमा असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पक्षले एमसीसीप्रति संशय प्रकट गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यही धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नवनियुक्त सभामुख सापकोटाको भूमिकालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अब एमसीसी सम्झौता संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश भइहाल्ने जानकारी दिए ।‘संसद्को प्रक्रियामा अघि बढाएर (एमसीसी) अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको तयारी छ, अब सभामुख चयन भएकाले त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पनि अब संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने सरकारको धारणा छ । यसलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र उब्जेको विवाद भने साम्य भइसकेको छैन । त्यही विवाद मत्थर पार्न ‘संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने’ विकल्पतर्फ सरकारले छलफल अघि बढाएको हो ।
जानकार स्रोतका अनुसार एमसीसीलाई लिएर उठेका प्रश्नलाई जवाफ दिने गरी संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र त्यो पारित भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने योजना छ । संकल्प प्रस्तावमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पार्ने गरी सहयोग नलिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार चल्नेजस्ता बुँदाहरू हुनेछन् ।
