Artharajniti ~ जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली सरकार ढल्यो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ, यो सरकारले संसद् पनि विघटन गरायो र चुनावको मिति घोषण गर्यो । प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ लिएलगत्तै ६ महिनाभित्र जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्, सरकारले फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकिसकेको छ र समयमै चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग पनि सक्रिय भइसकेको छ । आयोगले चुनावको आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गराउन चाहिने सामग्री पहिचान गर्ने काम भइरहेको र थप के–के व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसको लेखाजोखा भइरहेको बताएका छन् । आयोगले चुनावको तयारीबारे भदौ ३१ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आउने कानुनी जटिलता अध्यादेशमार्फत फुकाउने आश्वासन दिएका छन् । सोही आश्वासनको आधारमा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अधिकार, कार्यक्षेत्रबाट पनि मतदान गर्न पाउनेलगायत विषयमा कानुनी अड्चन आउन सक्ने जनाएको छ । यसका लागि गृहमन्त्री अर्यालले आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत ती सबै अड्चन फुकाएर तोकिएको समयमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाएका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइँदैन, त्यसका लागि ‘विशेष परिस्थिति’मा निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले गृहमन्त्रीसँगको छलफलपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र संशोधन भएर आएपछि कार्यतालिका अनुसार कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए । आगामी चुनावमा नयाँ दलहरू आउने सम्भावना रहेकाले दल दर्ताका लागि पनि समय दिनुपर्ने र त्यसका लागि पनि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ । सरकारले यसका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी कुल २७५ सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार विगतका चुनावभन्दा फागुनको चुनाव फरक परिस्थितिको हुने भएकाले अर्थ व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौती छ । साथै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयको अभाव पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । ‘दलहरूसँग समन्वय नभएसम्म चुनाव गराउन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले बताए । यद्यपि, आयोगले दलहरूसँग छलफलको तयारी भने गरिरहेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए । दलहरूको सहभागितामा चुनाव हुने भएकाले उनीहरूसँग छलफल गरेरै बढ्ने आयोगको तयारी रहेको र सोही अनुसार चाँडै छलफल गरिने उनले जानकारी दिए । वर्तमान सरकारले कस्तो प्रकृतिको चुनाव गराउने भन्नेचाहिँ अझै स्पष्ट भएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने हो कि अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै चुनाव गराउने, त्यो स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
