अर्थ राजनीति ~ सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भए मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । सादगी नेता भनेर चर्चा गरिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गत वैशाखमा उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् । छातीको समस्याले उपचारका लागि ६ वैशाखमा दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) गएका राष्ट्रपति पौडेल १७ वैशाखमा नेपाल फर्किएका थिए । पौडेल नेपाल फर्किएपछि उनको सचिवालयले १९ वैशाखमा एउटा वक्तव्य जारी गर्दै भन्यो, ‘उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ ।’तर, १२ असारको मन्त्रिपरिषदमा उनको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव गएसँगै खुल्यो– खासमा राष्ट्रपतिले उपचार खर्च चुक्ता गर्न यसबीचका दुई महिनामा कुनै पहल नै गरेका रहेनछन् । राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहाेर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलले अर्थ मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय १५ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको र परराष्ट्रले १८ असारमा सचिवस्तरबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा मागेको हो । ‘राष्ट्रपतिको सचिवालय तथा परिवारका सदस्यको समेत दैनिक भ्रमण भत्ता कटाएर हवाई भाडा र उपचार खर्चको मात्रै बिल स्वीकृत भएको छ, त्यहीअनुसार १८ असारको साँझ सचिवस्तरबाट निर्णय गरेर (अर्थ मन्त्रालयसँग) निकासा मागिएको हो’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ ल्याइएको थियो, जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
