अर्थ राजनीति ~ सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट निवेदनसमेत दर्ता गर्न सक्ने भनी आदेश दिएसँगै राजनीति तरंगित बनेको छ। गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध दिइएको निवेदनउपर सर्वोच्चको इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका बेला यस्ता रिट दरपिठ गर्न नहुने भनी आदेश दिएसँगै राजनीतिमा यसको प्रभाव परेको हो। यही आदेशका कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा बहस मात्रै भएको छैन, यसको पक्ष/विपक्षमा टिप्पणी हुन थालेको छ। साथै राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्रियता बढाएका छन्। माओवादी केन्द्रसहित विगतमा विभाजित अन्य माओवादी घटकहरूले यसलाई आफूविरुद्धको कारबाहीका रूपमा बुझ्दै फैसलाको प्रतिवाद गरेका छन्। यतिसम्म कि विगतमा विभाजित भएर विभिन्न दल सञ्चालन गरिरहेका माओवादी नेताहरू एउटै मञ्चमा मात्रै देखिएनन्, यस विषयमा उनीहरूको स्वर पनि एउटै रह्यो। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उचालेर माओवादीविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको र त्यसविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति मात्रै दिएनन्, यो मुद्दालाई अहिलेको अदालतले हेर्न नसक्ने जिकिर पनि गरे। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीका नेत्रविक्रम चन्ददेखि नेकपा बहुमतका धर्मेन्द्र बास्तोलासहितका नेताहरूले मुलुकलाई फेरि पछि फर्काउने प्रयत्न भएको रूपमा अथ्र्याए। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसका विरुद्ध प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए। माओवादीले पार्टीगत हिसाबले विज्ञप्ति नै निकालेर समेत प्रतिवाद गरेको छ। त्यति मात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री दाहालको पहलमा सत्ता साझेदार नौ दलको बैठक बसी संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
