अर्थ राजनीति ~ चर्को ब्याज दरका कारण ब्यापार व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै उद्योगी/व्यापारी आन्दोलित भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु घटाउने गृहकार्य गरेको छ। राष्ट्र बैंकले साविकभन्दा १ प्रतिशत विन्दु घटाउने गृहकार्य गरेको हो। मौद्रिक नीतिमार्फत ७ प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लाई साढे ८ प्रतिशत पुर्याएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्। महँगोमा निक्षेप उठाउनु परेपछि आधार दर बढेर ऋण महँगो भएको छ। बैंकहरुले साढे ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेर ऋणको ब्याज दर निर्धारण गरेका छन्। ऋण निक्कै महँगो भएको भन्दै गाडी बिक्रेता तथा वितरकहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले ब्याज घटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। यता जिल्ला-जिल्लामा पनि ब्याज दर महँगो भयो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउने संकेत गर्दै बैंकहरुले लिने स्प्रेड दर कटौतीको घोषणा गरिसकेको छ। बाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने उसले घोषणा गरेको छ। स्प्रेड दर लागू भएर त्यसको असर ब्याजमा देखिन करिव बर्ष दिन लाग्छ। राष्ट्र बैंकको यो नीतिले खासै सहयोग नपुग्ने निजी क्षेत्रहरुले सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन्। यी पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले एसएलएफको दर घटाउने तयारी गरेको हो।
‘राष्ट्र बैंकले एसएलएफ माथि राखेर आफ्नो आम्दानी मात्रै बढाउने गरेको छ। यसबाट राष्ट्र बैंकबाहेक कसैलाई पनि फाइदा भएको छैन। अर्थतन्त्रको लागत बढेर गएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘अब आफ्नो आम्दानीलाई पुनर्विचार गरेर अर्थतन्त्रको लागत कम गर्नु पर्ने दबाब उसलाई परेको हुनसक्छ।’बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग साढे ८ प्रतिशत ब्याज तिरेर तरलता सापटी लिइरहँदा सर्वसाधारणलाई तिर्ने ब्याज त्योभन्दा कम हुँदैन। उसले दीर्घकालिन तरलताको जोहो गर्न राष्ट्र बैंकको दरभन्दा माथि पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ। यसो हुँदा साधारण मुद्दतिको ब्याज दर १२.१३३ प्रतिशत पुगेको छ। साधारण बचतकै उच्चतम ब्याज ९.१३३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो ब्याज सात प्रतिशतको एसएलएफ साढे ८ प्रतिशत पुर्याएपछि बढेको हो।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेको हो। अनिवार्य नगद अनुपातलाई ४ प्रतिशत पुर्याएको छ। मुद्दतिको उच्च ब्याजका कारण पछिल्लो दिन बचत खातामा भन्दा बढि रकम मुद्दतिमा आउन थालेको छ। त्यसो हुँदा ब्याज दर तत्कालै घट्ने अवस्था छैन। तर एसएलएफ घटाएपछि बचतको ब्याज दर तत्कालै घट्न सक्छ। यसको कारण आधार दर केही कम भएर ऋणको ब्याज सस्तिन थाल्ने छ। मुद्दति नयाँ दरमा नवीकरण हुने भएकाले त्यसको लागत पनि क्रमिक रुपमा घट्छ। बैंकर्स संघका अधिकारीहरुका अनुसार, राष्ट्र बैंककै दबाबका कारण बैंकहरुले ११.०५ प्रतिशतको ब्याज दरलाई बढाएर १२.१३३ प्रतिशत पुर्याएका हुन्। त्यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले नै ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो। अहिले बैंकहरुबीचको भद्र सहमति पनि राष्ट्र बैंककै चाहनामा भएको हो।
