एमाले र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाबीच कुनै मिलन छैन

Machchapuchchre

अर्थ राजनीति  ~ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले आफ्नो काम कारवाहीको बचाउ गर्दै आफ्ना सहकर्मीको लगातार आलोचना गरेका छन् ।

आफू (सिजे राणा)माथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न गठित संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सह न्यायाधीश र राजनीतिक दलको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

उनले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको दाबी गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ६५ लाई उल्लेख गर्दै राणाले निष्क्रिय भएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको टिप्पणी गरे ।

यही विषयका आधारमा खबरहबका धिरज बस्नेतले आफूमाथि छानबिन भइरहेको विषयमा छलफल गर्न एमाले सांसद तथा महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितसँग सम्पर्क गरेका थिए । अंशहरू:

निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको दुई दिने बयानका क्रममा कार्यसम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उनीविरुद्ध २१ वटा आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । हामीले ती र अरूलाई 43 प्रश्नहरू बनाउन थप्यौं र अहिलेसम्म उहाँले केही प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ।

उहाँसँग आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाको जवाफ दिने समय छ। एउटा प्रश्नले एक घण्टाभन्दा बढी समय लिन्छ किनभने एउटा प्रश्नको जवाफमा थप काउन्टर प्रश्नहरू उठ्छन्।

त्यसैले हाम्रो प्रश्न कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा पहिलो पटक महाभियोग समितिले काम गरेको छ । त्यसकारण, हामी अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं कि यो कति समय लाग्छ।

जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले नेता र दलहरु अदालतमा कसरी खेलिरहेको खुलासा गरे । राणाले पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउने क्रममा आफूमाथि महाभियोग लगाइएको समेत बताए । यस विषयमा एमालेको प्रतिक्रिया के छ ?

म एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको कारण र न्यायपालिकाको सिटमा भएको कारणले अहिले यो समितिको दायराभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ ।

समितिमा कसले के के प्रश्न सोध्यो र के जवाफ दियो भन्ने सम्पूर्ण जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छौं ।

जनतामाझ पुर्‍याउने प्रयासमा छौं । सबै मानिसहरूले एउटै तरिकाले चीजहरू देख्न सक्ने हुनाले, तिनीहरूले सही र गलत छुट्याउन सक्छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले अदालतमा सिट मागेकाले आन्दोलन भएको उनले बताए । के पूर्व प्रधानन्यायाधीश र बारका पदाधिकारीहरूले तपाइँको समितिमा बयान लिने विषय हो?

संस्थागत रुपमा नाम आएको छ । समितिले ती संस्था र व्यक्तिहरूको बयान लिन्छ। यदि उनीहरूले केही गल्ती गरेका छन् भने उनीहरूलाई पनि सजाय हुनेछ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्