अर्थ राजनीति ~ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन ४ जेठ २०७९ मा गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी ५ जेठ कटाउन नहुने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा ४ गते गर्न सिफारिस गरेका हुन् । अब सत्तारुढ गठबन्धनबाट ठूलो अवरोध नभए यही मितिमा निर्वाचन घोषणा हुने स्रोतको दाबी छ । किनकी प्रधानमन्त्री देउवा पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुको साटो ५ जेठ अगावै चुनाव गर्न सहमत छन् । तर उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नेताहरुलाई मनाउन भने बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु आयोगको प्रस्तावमा सहमत भएनन् । बरु संविधानले नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । फागुन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने दलहरुको तयारी थियो । स्थानीय निर्वाचन सार्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री देउवा हच्किए । गठबन्धनका नेताहरुलाई जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत गराए । यद्यपि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान कायमै थियो । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग मंगलबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा मन्त्रीहरुले जेठ मध्यतिर चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउन भूमिका खेलेका नेता र कानुनविद्हरुसँग गरेको परामर्शमा संविधान अनुसार ऐन नबाझिएको मात्र बताएन, ५ जेठको डेडलाइन कटाउन नहुने राय दियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानूनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानूनले निर्देश गरेको भन्दै आयोगले यो नै उपयुक्त व्यवस्था भएको बताएको छ । संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले बताएको छ ।
