अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको लघुवित्तको ‘फोर्सफुल’ मर्जरलाई सोमबार निर्देशनमार्फत अगाडि बढाए पनि केही अन्योल देखिएको छ। राष्ट्र बैंकभित्रै र बाहिर पनि निर्देशन स्पष्ट नआएकाले ‘फोर्सफुल’ मर्जर नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ। राष्ट्र बैंकको एक तप्का क्रस होल्डिङ (जति प्रतिशत सेयर भए पनि) भएका सबै संस्थालाई गाभ्ने रणनीतिमा थियो। तर, निर्देशन भने त्योभन्दा फरक १० प्रतिशतमाथि भएकालाई मर्जरमा लैजाने भनेर आएको छ। त्यसमा पनि ५१ प्रतिशतको अर्को व्यवस्थाले थप अन्योल बढाएको बुझाइ लघुवित्तकर्मी र राष्ट्र बैंकको अर्को तप्काको छ। निर्देशन अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लघुवित्तमा सेयर लगानी छ। मानौं कुनै ‘क’ भन्ने बैंकको सेयर लगानी तीन वटा लघुवित्तमा १०/१० प्रतिशतभन्दा माथि रहेछ भने मर्जरमा लैजानु पर्छ। १० प्रतिशत एउटा संस्थामा ‘क’ भन्ने बैंकको मात्र थियो। अब ‘क’ भन्ने बैंक र अर्को कुनै (ख, ग नाम गरेका) मिलेर ५१ प्रतिशत सेयर ‘होल्ड’ गरिरहेका संस्था छन् भने त्यो पनि मर्जर गरिदेउ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ। यसले गर्दा क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरु मर्जर गरेर संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको जुन प्रारम्भिक नीति थियो, त्यो पुरा नहुने त्यहीँकै अधिकारीहरु बताउँछन्। उनीहरुले प्रतिशत नतोकी क्रस होल्डिङ भएजतिलाई मर्जरमा लैजान खोजेका थिए। मौद्रिक नीतिको आशय अनुसार नीति तयार पार्ने कर्मचारीहरु अहिले लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागबाट बाहिरिसकेका छन्। त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले ‘मर्म’ बिर्सिएर निर्देशन जारी गर्दा उद्देश्य पुरा हुने अवस्था नरहेको एकथरीको बुझाइ छ।
