अर्थ राजनीति ~ राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा भनेको अनुत्पादक क्षेत्र- गाडी, घरजग्गा खरीदका लागि त ऋण बन्दै छ, सानोतिनो ब्यापार गर्छु भन्नेलाई समेत बैंकले ऋण दिएका छैनन्। निक्षेपमा सुधार नहुँदा प्रणालीमा अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ। तरलता अभावले अहिले कसैलाई धेरै सताइरहेको छ भने- पहुँच नहुने वर्गलाई। पहुँच हुनेले ऋण पाइरहेका छन्। यही कारण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने हरेक दिनको तथ्यांकमा ऋणको ग्राफ बढिरहेको हुन्छ। आयातका लागि अनियन्त्रित ढंगले ऋण बिस्तार भइनै रहेको छ। यही कारण कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औषतमै ९१ प्रतिशत नाघिसकेको छ। केही बैंकको त ९७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।तरलता अभावकै कारण ब्याज दर बृद्धि भएको छ। सेयर बजार प्रभावित भएको छ। ‘तरलता अभाव कहिले हट्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मसँग छैन। यो न बैंकर, न राष्ट्र बैंंक न सरकारको हातमा छ,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बताएका छन् , ‘यो सबै जना मिलेर हिँडेपछि मात्र अभाव हटेर जान्छ। कुनै एक जनाको एक्लो प्रयासले अभाव हट्दैन।’ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि अभाव कहिले हट्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताउँछन्। उनले विगतमा अभाव तीनचार महिनादेखि तीन बर्षसम्म निरन्तर रहेको अवस्था भएकाले यसपालीको अभाव कहिलेसम्म रहन्छ भनेर भन्न गाह्रो भएको बताए। ‘ठ्याक्कै भन्न कहाँ सकिएला र? आयातमा संकुचन गर्ने काम भएको छ। यो संकुचन भयो भने सुधारतिर तरलता जान्छ,’ उनले भने, ‘अहिले आयात संकुचन हुन थालेको संकेत पनि देखिएको छ। कुन डिग्रिको संकुचन आउँछ भनेर भन्न अहिले नै सकिन्न।’ उनले रेमिटेन्स, आयात, सरकारी खर्च, राजस्वलगायत सबै कुराले तरलतालाई प्रभाव पार्ने बताए। ‘अभाव कहिले हट्छ भनेर दिनैतोकेर वा महिना तोकेर भन्न् सकिन्न। चालु बर्षभरी नै अभाव हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केही समय सहज भएपनि लामो समय अभाव नै होलाजस्तो देखिन्छ।’ उनले सहज भनेर पोहोरजस्तो पनि हुन नहुने बताए। पोहोर तरलता अधिक हुँदा पहुँचवालाले ६ प्रतिशतमै ऋण पाएका थिए। निक्षेपको ब्याज एक प्रतिशतमा आएको थियो। ‘पुसमा अलिक बढि राजश्व संकलन हुन्छ। रिफाइनान्स पनि जान्छ। स्थानीय तहको पैसा पनि जान्छ। पुसपछि अलिकति अवस्था के होला भनेर अनुमान गर्न सकिएला,’ उनले बताए ।
सम्बन्धित शिर्षक
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति