अर्थ राजनीति ~ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् ।
मंगलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । उनले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताए । गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पारे । सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको उनले बताए । उनले भने, ‘एमसीसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् । यो अमेरिकन सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैअन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । र त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको हो । यो निशर्त अनुदान हो । एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यो ऋणमा होइन, अनुदानमा हो । दलहरूको बीचमा छलफल भइराख्या छ । छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन्छ र अगाडि बढ्छ ।’ उनले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्किने र अगाडी बढ्ने बताए ।