अर्थ राजनीति ~ नेपाल धितोपत्र बोर्डले तीन महिनादेखि कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिन रोक्दा पालो पर्खनेहरूको सूची लम्बिँदै गएको छ। गत साउन १४ गते ३ वटा कम्पनीको आइपीओ निष्कासनअनुमति दिएपछि बोर्डले एउटा पनि कम्पनीलाई अनुमति दिएको छैन। बोर्डले साउन १४ गते सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा बुद्धभूमि, साहस ऊर्जा र न्यादी हाइड्रोपावरलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो। ती सबै कम्पनीले आइपीओ बिक्री खुला, बाँडफाँट गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार समेत भइसकेको छ। यसरी अनुमति रोकिँदा करिब २२ वटा कम्पनीको ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपीओ पाइपलाइनमा छ। बोर्डमा पुगेका जलविद्युत, लघुवित्त र जीवन बीमासहित १२ वटा कम्पनीको निवेदनको अध्ययन समेत भएको छैन। सुरुवाती चरणको निवेदन दिने ५ वटा लघुवित्त, ६ वटा जलविद्युत कम्पनी र एउटा जीवन बीमा कम्पनीको निवेदन माथि कुनै अध्ययन हुन नसकेको हो। यी कम्पनीहरुले गत फागुनदेखि असोज २० सम्ममा निवेदन दिएका छन्। सयपत्री हाइड्रोपावरले गत फागुनमै निवेदन दिएको हो भने सबैभन्दापछि सीवाइसी नेपाल लघुवित्त र आदर्श लघुवित्तले असोजमा निवेदन दिएका थिए। अन्य कम्पनीहरुमध्ये असारमा निवेदन दिएका तीन, साउनमा निवेदन दिएका पाँच र भदौमा बोर्ड पुगेको एउटा कम्पनीको निवेदनधरीको अध्ययन भएको छैन।
धितोपत्र बोर्डका निलम्बित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाका कारण निर्णय प्रक्रिया बिथोलिदा आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया पनि लम्बिएको छ। उनी विभिन्न आरोपमा विवादमा परेसँगै बोर्डको काम प्रभावित बन्यो। बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले निवर्तमान ‘अध्यक्ष प्रकरण’का कारण निर्णय गर्न नपाउँदा तीन महिनादेखि आइपीओ निष्कासनको काम प्रभावित भएको स्वीकारे। ‘आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रक्रिया बोर्ड बैठकबाट मात्रै हुन्छ,’ गिरीले भने, ‘बोर्डमा एजेण्डा लैजादा सुरुमा डिबेन्चर र राइट सेयरलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासनको फाइल रोकिएको हो।’ आगामी मंसिरमा बस्ने बोर्ड बैठकमा आइपीओ निष्कासनका फाइलहरु पनि जाने र केही कम्पनीले स्वीकृति पाउने गिरीले बताए।
