अर्थ राजनीति ~ सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसलाई आगामी मंसिरभित्रै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था खडा भएको छ । केही महिनापछि हुन लागेको १९ सीटको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, संघ र प्रदेशका २२ सीटको उपनिर्वाचन अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन मंसिरमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैलाई मध्यनजर गरी काँग्रेसले महाधिवेशन फेरि नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ । तर, दुई वर्षदेखि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काँग्रेस कार्यतालिका हेरफेरमै रुमलिएको छ । काँग्रेसले मंसिर ९–१३ को महाधिवेशन कार्यकालिका मंसिर २४–२६ का लागि सारेको छ । अहिलेसम्म सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँके गरी १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । यीमध्ये रसुवा र रौतहटको क्रियाशील सदस्यताको सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छैन । रसुवा र रौतहट जिल्ला बाहेकका ११ जिल्लामा कात्तिक २७ गते वडा अधिवेशन हुने काँग्रेस निर्वाचन समितिका सदस्य एगराज पोखरेलले बताए । उनका अनुसार कात्तिक ३० गते पालिका अधिवेशन हुनेछ । यसअघि नै काँग्रेसले ६४ जिल्लामा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वडा अधिवेशन हुन नसकेका १३ जिल्ला मध्ये बाँकी ११ जिल्लामा कात्तिक २७ गते वडा अधिवेशन र कात्तिक ३० गते पालिका अधिवेशन हुनेछ । यस्तै मंसिर ३ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र मंसिर ६ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र एक निर्वाचन भएको जिल्ला अधिवेशन हुने छ । मंसिर १० गते एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन हुने छ । यस्तै हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु, दार्चुला र म्याग्दीमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन कात्तिक २७ र जिल्ला अधिवेशन मंसिर एक गते हुने छ । यस्तै जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी जुम्लामा पनि मंसिर एक गते अधिवेशन हुने छ । पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएका बाँकी ६४ वटा जिल्लामा मंसिर ३ गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन हुने छ । यस्तै एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा मंसिर ६ र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा मंसिर १० गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ । मंसिर १६ र १७ गते सात वटै प्रदेशको अधिवेशन हुने छ । उक्त कार्यतालिका प्रभावित नभए मंसिर २४–२६ मा काँग्रेसले १४ औं महाधिवेशन गर्ने छ । आसन्न तीन वटा निर्वाचनमा सहभागी हुन काँग्रेसलाई मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । किनभने संविधानको धारा २ सय ७१ को व्यवस्था अनुसार चुनाव हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा ९६ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा माग लिने ग्यारेन्टी नभएकाले निर्वाचनअघि दल दर्ताको सूचना निकाल्ने गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त निदेश थपलियाले बताए ।
