अर्थ राजनीति ~ सरकारले केपी ओली सरकारले प्राथमिकता दिएर अघि बढाएका अधिकांश पूर्वाधार आयोजना रोकिदिएको छ। ओली सरकारले अघि बढाएका करिब २ हजार वटाभन्दा बढी आयोजनाहरु पुन: प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै रोकिदिएको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रोकिएकामध्ये धेरैवटा आयोजना सरकारले काम सुरु गरेको देखाएर भविष्यमा बजेट नपुगेको देखाउँदै अलपत्र हुने खालका छन्। अघिल्लो सरकारले प्राविधिक अध्ययन र लागत इस्टिमेटबिनै त्यस्ता आयोजना हतार हतार घोषणा गरेको थियो, जसका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट कसरी र कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गृहकार्य नै गरेको थिएन। हतार हतार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन २२ गते बजेटमा समावेश भएर पनि पूर्व तयारी नभएका नयाँ आयोजना, ठूलो दायित्व आउन सक्ने तर ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन भएका र परिवर्तित सन्दर्भ एवं प्राथमिकतासँग मेल नखाने कार्यक्रमहरुको पुन: प्राथमिकीकरण नभएसम्म अघि नबढाउने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णयपछि पूर्वाधार मन्त्रालयका धेरै आयोजना रोकिएका छन्। अर्थको पत्राचारसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले धेरै आयोजना रोकिसकेको छ। सडक विभागले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार (२ सयवटा सडक), सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (७९३ सडक), तराई-मधेस सडक विशेष कार्यक्रम (६१७ सडक), वैकल्पिक सहायक राजमार्ग (७८ सडक), निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक (१६५ सडक), सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम रोकिसकेको छ। छुट्टै उप-शीर्षक भएका कान्ति लोकपथ, सालझण्डी लगायतका सडकका कार्यक्रमहरु भने रोकिएका छैनन्। विगतमा निर्माण गइसकेका आयोजनाहरु भने नरोकिएको विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताए। ‘बिगतमा बजेट आएर निर्माण सुरु भइसकेका आयोजना रोकिएका होइनन्। रोकिएका आयोजना धेरै बजेट चाहिने तर थोरै छुट्याएर सुरु मात्रै गर्ने खालका छन्,’ उनले भने। सरकारले पहाडमा सडक विकासका लागि ल्याइएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोकेको छ। जस अन्तर्गत ७९३ वटा सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। यो कार्यक्रमका लागि चालु वर्ष १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
