अर्थ राजनीति ~ मौद्रिक नीति र कार्यान्वयनका लागि परिपत्रमा समेत वाणिज्य बैंकलाई एक आपसमा गाभिएको खण्डमा प्रदान गरिने सुविधा तथा छुटको सूची लामै छ। तर उक्त सूचीमा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई सम्बोधन नगरिएकोले अब विकास बैंक र वित्त कम्पनीको मर्जर आवश्यकता छैन भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको स्पष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा मर्जरमा प्राप्त हुने कर छुट अब सोही वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएमात्र छुट दिने व्यवस्था गरिएकोले समेत विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मर्जर प्रति निरुत्साहित गर्न खोजिएको पुष्टि हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्बन्धी नियमावली जारी गरेपछि कुनै सयम ८८ वटा सम्म रहेको विकास बैंक २०७८ असार मसान्तमा आइपुग्दा झरेर १८ वटामा कायम भएका छन् भने ६९ वटासम्म पुगेको फाइनान्स कम्पनी झरेर २०७८ असार मसान्तमा पुग्दा १७ वटामा सीमित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति हेर्दा अब विकास बैंक र फाइनान्स मर्ज गर्नु जरुरी छैन भन्ने देखिन्छ। तर पछिल्लो समय नियमाक निकायले लिएको नीति कै कारण विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अस्तित्व नै धरापमा पर्दै गइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो कायम गरेको छ। यसले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा सीडी रेसियो कायम गर्दा कर्जा लगानी क्षमता घट्ने देखिन्छ। यस्तै, विकास बैक तथा वित्त कम्पनीले तरलता रकमलाई सेयर बजारमा लगाएर राम्रै मुनाफा कमाइरहेका थिए। राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने र दीर्घकालीन लगानीको पनि एक वर्ष पूरा भएपछि एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले समेत आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनी पुँजीका हिसाबले धेरै ठुला भइसकेका भए तापनि सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउँदैन। चल्ती बचतको मात्रा ज्यादै न्यून हुने र जसले गर्दा कोषको लागत तथा आधार दर बढी हुने भएकाले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो कठिन हुन्छ। यसरी पछिल्लो समय नियमाक निकायले लिएको एक पछि अर्काे नीति तथा निर्देशनले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको आयमा ठूलो असर परेको छ।
