अर्थ राजनीति ~ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार आफ्नो स्थायित्वका लागि संघर्षरत छ भने विपक्षी दलहरु सरकारसँग बहुमत नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । यही सेरोफेरोमा प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् बजेट पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर धेरैको चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदमाथिको कारवाहीलाई तत्कालका लागि अमान्य हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्रदेशसभाको अंकगणित मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा देखिन्छ । तर विपक्षी गठबन्धन भने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फको मतपरिणामले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै दलबाट समर्थन नजुट्ने भन्दै प्रदेश सरकारको बजेट पारित नहुनेमा विश्वस्त रहँदै आएको छ । प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आईतबार (आज) पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रदेशसभाको दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आजै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रदेशसभामा पेस हुने प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले बताए । विपक्षी दलहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने कि केहीदिन कुर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् । विपक्षी दलले सरकारलाई प्रदेशसभामा बहुमत पुष्टि गर्न बारम्बार चुनौती दिँदै आएका छन् । उनीहरु वर्तमान सरकारसँग बजेट ल्याउने नैतिकता नभएको बताउँछन् । त्यसैले पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आमचासो देखिन्छ । विपक्षीहरु एमालेका खनाल–माधव पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नेमा ढुक्कजस्तै देखिन्छन् । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा प्रदेशसभाबाट खसेको मतलाई आधार मानेर नै विपक्षी गठबन्धनले एमालेका असन्तुष्ट पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने आँकलन गरेको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८(१) अनुसार ४१ सांसदको अंकगणित देखाएर एकल बहुमतको सरकारको दावीसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
